खाणकामासाठी 'अरवली'ची व्याख्या बदलल्याचा आरोप केंद्राने फेटाळला

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 4 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

खाणकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या बदलण्यात आल्याचा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. अरवली क्षेत्रातील पर्यावरणीय नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता आणलेली नाही, तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करणे हेच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच अरवली पर्वतरांगांच्या सीमांकनाबाबत एक अधिसूचना जारी केली होती. सरकारच्या या नव्या व्याख्येमुळे संरक्षित वनक्षेत्र कमी होईल आणि खाणकामाचा मार्ग मोकळा होईल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, सरकारने हा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे. विविध राज्यांमध्ये अरवलीची व्याख्या वेगवेगळी असल्याने प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ निर्माण होत होता. या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अरवली क्षेत्राचे निश्चित सीमांकन करणे आवश्यक होते. त्यानुसारच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या भागातील बेकायदेशीर खाणकाम किंवा पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या कृत्यांवर असलेले कडक निर्बंध यापुढेही कायम राहतील. उलट, नव्या नियमांमुळे या क्षेत्राचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे खाण माफियांच्या फायद्यासाठी नियम बदलल्याचा आरोप निराधार आहे.

अरवली पर्वतरांगांची परिसंस्था आणि जैवविविधता टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे. या अधिसूचनेचा उद्देश केवळ प्रशासकीय स्पष्टता आणणे आणि संरक्षण मजबूत करणे हा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी किंवा पर्यावरण प्रेमींनी याबाबत कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अरवलीच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्राने दिली आहे.