इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने देशातील स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणाऱ्या ५ किलोच्या 'फ्री ट्रेड' एलपीजी सिलिंडरचा (ज्याला 'छोटू' म्हणून ओळखले जाते) दैनंदिन कोटा दुप्पट केला आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धाच्या स्थितीमुळे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. अशा कठीण काळात स्थलांतरित मजुरांना घरगुती गॅस कनेक्शन मिळवण्यात अनेक अडचणी येतात, कारण त्यांच्याकडे पत्त्याचा कायमस्वरूपी पुरावा (Address Proof) नसतो. याचा फायदा घेऊन काळाबाजार करणारे लोक त्यांना चढ्या दराने गॅस विकतात. मजुरांना या त्रासातून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• कोटा दुप्पट: राज्यांना दररोज मिळणाऱ्या ५ किलोच्या सिलिंडरची संख्या आता दुप्पट करण्यात आली आहे.
• केवळ ओळखपत्र पुरेसे: हे सिलिंडर मिळवण्यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची गरज नाही. मजूर केवळ आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही वैध ओळखपत्र दाखवून हे सिलिंडर खरेदी करू शकतील.
• राज्यांना सूचना: अतिरिक्त साठा केवळ स्थलांतरित मजुरांच्या उपयोगासाठीच वापरला जावा, असे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत.
• प्रमाण: मार्च महिन्यातील दैनंदिन सरासरी पुरवठ्याच्या आधारावर हा वाढीव कोटा निश्चित केला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील लाखो मजुरांना स्वस्त आणि अधिकृत दरात गॅस उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) या प्रक्रियेत राज्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. गॅस टंचाईच्या काळात मजुरांची अडवणूक होऊ नये, हा यामागील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.