संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनमधील प्रथम सचिव पेटल गहलोत यांनी भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, या ठरावाच्या वाटाघाटींमध्ये भारताने सुरुवातीपासून सकारात्मक सहभाग घेतला होता. मात्र, भारताच्या चिंतांची आणि भूमिकेची योग्य दखल न घेतल्याने निराशा झाली. हा ठराव भारतासाठी बंधनकारक नाही, कारण भारताची जबाबदारी केवळ UNFCCC अंतर्गत घेतलेल्या निर्णयांवरूनच ठरते, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

भारताची स्पष्ट भूमिका आणि चिंता

जुलै २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) दिलेल्या हवामान बदलाविषयीच्या 'सल्लागार मताला' या ठरावात महत्त्व देण्यात आले आहे. पॅसिफिक बेटावरील देश वानुआतु (Vanuatu) याने हा ठराव मांडला होता. यामध्ये पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन सर्व देशांना करण्यात आले आहे.

गहलोत यांनी निदर्शनास आणून दिले की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मत हे केवळ 'सल्लागार' आणि 'अबंधनकारक' स्वरूपाचे आहे, हे सांगण्यात हा ठराव अपयशी ठरला आहे. या मताला बंधनकारक बनवण्याचा प्रयत्न करणे आणि विकसनशील देशांवर बहुपक्षीय स्तरावर मान्य नसलेल्या जबाबदाऱ्या लादणे हा एक धोकादायक पायंडा ठरू शकतो, असा इशारा भारताने दिला आहे.

'हवामान निधी'चा उल्लेख नसल्याने नाराजी

या ठरावात 'हवामान निधी' (Climate Finance) या अत्यंत महत्त्वाच्या शब्दाचा कोणताही उल्लेख नाही, यावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला. विकसनशील देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २०२४ मध्ये निश्चित केलेला हवामान निधी आधीच अपुरा असताना, या ठरावातील ही चूक गंभीर असल्याचे गहलोत यांनी म्हटले आहे.

शाश्वत विकास आणि गरिबी निर्मूलन हे विकसनशील देशांसाठी सर्वोच्च प्राधान्याचे विषय आहेत. ऊर्जा संक्रमणाची प्रक्रिया न्याय्य आणि समान असली पाहिजे, ज्यामध्ये विकासाच्या गरजा लक्षात घेतल्या जाव्यात. मात्र, हा ठराव विकसित देशांच्या जबाबदारीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी विकसित देशांनी पुढाकार घेऊन विकसनशील देशांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश नसल्यानेच भारताने या ठरावाला थेट विरोध न करता तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला.