झोमॅटो, स्विगी, ॲमेझॉन आणि ओला-उबर यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या लाखो गिग कामगारांसाठी केंद्र सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालय सध्या अशा एका प्रस्तावावर काम करत आहे, ज्यानुसार गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी पात्र होण्याकरिता वर्षातून किमान ९० दिवस काम करणे आवश्यक असेल. हा नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) अंतर्गत तयार केला जात आहे.
या प्रस्तावानुसार, अशा कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम एका सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये जमा करावी लागेल. हा निधी कामगारांना आरोग्य आणि विमा सुरक्षा पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. ही रक्कम गिग कामगारांना मिळणाऱ्या एकूण वेतनाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात येत आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व गिग कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीनंतर प्रत्येक कामगाराला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल. कामगाराने नोकरी किंवा प्लॅटफॉर्म बदलला तरी हा ओळख क्रमांक कायम राहील, त्यामुळे त्यांना मिळणारे फायदे अखंडित सुरू राहतील.
या सामाजिक सुरक्षा योजनेत कामगारांसाठी अनेक महत्त्वाचे लाभ समाविष्ट असतील. यात प्रामुख्याने आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, जीवन आणि अपंगत्व विमा, अपघात विमा, आजारपणातील लाभ आणि वृद्धापकाळातील सुरक्षा यांचा समावेश असेल. भविष्य निर्वाह निधी (PF) सारख्या लाभांचाही विचार यात केला जात आहे.
सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये गिग कामगारांची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, 'गिग कामगार' म्हणजे अशी व्यक्ती जी पारंपरिक मालक-कर्मचारी कराराच्या बाहेर राहून काम करते किंवा कामात सहभागी होते आणि त्यातून पैसे कमावते. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, २०२९-३० पर्यंत भारतातील गिग कामगारांची संख्या २.३५ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या ही संख्या सुमारे ७७ लाख इतकी आहे.
हा नवीन नियम लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. कामगार मंत्रालयाने यासंदर्भातील नियम अंतिम करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. एकदा हे नियम लागू झाले की, देशातील लाखो डिलिव्हरी बॉईज, टॅक्सी ड्रायव्हर्स आणि फ्रीलान्सर्सना हक्काचे सामाजिक संरक्षण मिळेल.
.jpeg)
