पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेदरलँड्सचे पंतप्रधान डिक स्कूफ यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. पंतप्रधान स्कूफ 'एआय इम्पॅक्ट समिट'साठी नेदरलँड्सच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. या शिखर परिषदेला उपस्थित राहिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान स्कूफ यांचे आभार मानले. 'आर्थिक वाढ आणि सामाजिक हितासाठी एआय' या कार्यगटाचे सह-अध्यक्ष म्हणून नेदरलँड्सने दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी कौतुक केले. पंतप्रधान स्कूफ यांनी या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. या परिषदेतील जाहीरनामा भविष्यातील धोरणात्मक चर्चेला दिशा देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आगमन हा तांत्रिक उत्क्रांतीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा असून समाजासाठी यामध्ये मोठ्या संधी असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. सामाजिक परिवर्तनासाठी एआयच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याकरिता भारत आणि नेदरलँड्सने एकत्र काम करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. या संदर्भात दोन्ही नेत्यांनी एआय, क्वांटम आणि सेमीकंडक्टर्ससह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा केली.
द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेताना दोन्ही नेत्यांनी भारत-नेदरलँड्स भागीदारीतील शाश्वत प्रगतीचे स्वागत केले. पाणी, कृती आणि आरोग्य (WAH), स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण तसेच लोकांमधील परस्पर संबंध अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ही भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण होणे ही दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारीची पूर्ण क्षमता ओळखून ती प्रत्यक्षात आणण्याची ऐतिहासिक संधी असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर मते मांडली. जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बहुपक्षीय मंचांवर एकत्र काम करण्याच्या निग्रहाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. युक्रेनमधील संघर्षावर पंतप्रधान मोदी यांनी भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आणि हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबवण्याच्या गरजेवर भर दिला. दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढाईला बळकट करण्याचे वचन दिले.
भारत-नेदरलँड्स भागीदारी व्यापार, गुंतवणूक, पाणी, कृती, आरोग्य आणि लोकांमधील परस्पर संबंध अशा पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अलीकडेच ही भागीदारी तंत्रज्ञान, नाविन्य, संरक्षण आणि सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा, शिक्षण आणि सागरी क्षेत्र अशा धोरणात्मक क्षेत्रांमध्येही विस्तारली आहे.