देशभरात ऑनलाइन गेमिंगचे वाढते व्यसन आणि त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'रियल मनी गेमिंग' म्हणजेच खऱ्या पैशांवर चालणाऱ्या गेमिंग कंपन्यांवर बंदी घालण्यासाठी सरकार लवकरच एक नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली चालणाऱ्या जुगाराला प्रतिबंध करणे, तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून वाचवणे आणि आर्थिक फसवणूक व मनी लाँड्रिंगसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालणे हा आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने 'द हिंदू'ला दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, तो संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्यामुळे अशा गेमिंग ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर पूर्णपणे बंदी घातली जाईल, जिथे खेळाडूंना पैसे लावून खेळ खेळावे लागतात आणि जिंकल्यावर पैसे मिळतात.
गेल्या काही वर्षांत, ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनामुळे अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या आणि कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, अशा खेळांवर बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. यापूर्वी, तामिळनाडू आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी आपापल्या स्तरावर असे कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कायदेशीर आव्हानांमुळे ते पूर्णपणे यशस्वी झाले नाहीत.
आता केंद्र सरकारच देशव्यापी कायदा आणणार असल्याने, या उद्योगाला मोठा धक्का बसणार आहे. या कायद्यामुळे 'स्किल-बेस्ड गेमिंग' (कौशल्यावर आधारित खेळ) आणि 'चान्स-बेस्ड गेमिंग' (नशिबावर आधारित खेळ/जुगार) यांच्यातील फरक अधिक स्पष्ट केला जाणार आहे.
