गंभीर आरोपांखाली अटक झालेल्या पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी अधिवेशनात दोन महत्त्वपूर्ण विधेयकं आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकांमुळे, अटक झाल्यानंतरही पदावर कायम राहून तुरुंगातून सरकार चालवण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला केवळ दोषी ठरवल्यानंतरच अपात्र ठरवले जाते. मात्र, प्रस्तावित विधेयकांमध्ये अटकेनंतरच अपात्रतेची तरतूद केली जाणार आहे.
काय आहेत प्रस्तावित विधेयकं?
पहिल्या विधेयकानुसार, लोकप्रतिनिधी कायद्यात (Representation of the People Act) दुरुस्ती केली जाईल. यानुसार, जर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अशा गंभीर आरोपांखाली अटक झाली, ज्यात सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर त्यांना तात्काळ पदावरून हटवले जाईल. इतकेच नाही, तर सुटकेनंतर पुढील सहा वर्षांसाठी ते निवडणूक लढवण्यासही अपात्र ठरतील.
दुसरे विधेयक हे राज्यघटनेच्या कलम ७५ आणि १६४ मध्ये दुरुस्ती करणारे असेल. या दुरुस्तीमुळे, अटक झालेल्या पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्यास प्रतिबंध केला जाईल.
सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारच्या मते, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे हे 'घटनेची थट्टा' करण्यासारखे आहे आणि यामुळे प्रशासनावर गंभीर परिणाम होतो. राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते दैनंदिन कामकाजापर्यंत, अनेक महत्त्वाचे निर्णय वेळेवर घेतले जात नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षांचा आक्षेप
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या संभाव्य विधेयकांवरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि संघराज्यीय रचनेला (federalism) कमकुवत करण्यासाठीच सरकार हे कायदे आणत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या विधेयकांमुळे संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
