ॲड. जयदेव गायकवाड

'भारतीय राज्यघटना दिन' (संविधान दिन) २६ नोव्हेंबरला साजरा केला जातो. या निमित्ताने भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टांविषयीच्या ठरावावर घटनासभेत बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेविषयी...

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटनासमितीच्या सभेत मांडला आणि घटनासभेचे काम सुरू झाले. उद्दिष्टांचा ठराव मांडताना पं. नेहरूंनी सांगितले की, हा ठराव म्हणजे एक प्रतिज्ञा असून या देशाला अपेक्षित लोकशाहीची ध्येये आणि उद्दिष्टे त्यात नमूद आहेत.

प्रस्ताविकेतील ठळक मुद्दे असे...

भारत हे एक स्वतंत्र, सार्वभौम गणराज्य घोषित केले जाईल आणि कारभारासाठी घटना तयार केली जाईल. भारतात समाविष्ट असलेले प्रदेश, संस्थानांचे प्रदेश, ब्रिटिश अधिपत्याबाहेरचे प्रदेश आणि स्वतंत्र भारतात विलीन होऊ इच्छिणारे सर्व प्रदेश मिळून एक संघराज्य केले जाईल. ज्यांच्या सीमा घटनासभेने निर्धारित केल्या आहेत, असे भूप्रदेश/घटनेच्या कायद्याप्रमाणे त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होईल. स्वतंत्र व सार्वभौम भारत, घटकराज्ये आणि शासनाचे विविध घटक आपली सत्ता आणि अधिकार जनतेतून प्राप्त करतील. भारताच्या सर्व लोकांना कायद्याच्या आणि समाजाच्या नीतिनियमांच्या कक्षेत सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्क मिळतील.

समानता : दर्जाची आणि संधीची आणि कायद्यापुढे सर्वांना समान लेखणे.

स्वातंत्र्य : विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, आस्था, आराधना, व्यवसाय, संघटना आणि कृती सामाजिक नीतिमत्तेला बाधा न आणता.

अल्पसंख्याक मागास आदिवासी विभाग, दलित व इतर मागासवर्गीयांसाठी विशेष हक्कांची तरतूद केली जाईल.

न्यायावर आधारित सुसंस्कृत राष्ट्राच्या विधानानुसार गणराज्याची प्रादेशिक एकात्मता व आंतरराष्ट्रीय न्याय, भूप्रदेश, समुद्र व अवकाश यावर हक्क व सार्वभौमत्व अबाधित राहील. भारत ही प्राचीन भूमी विश्वात आपले योग्य सन्माननीय स्थान प्राप्त करील; तसेच विश्वात शांततेच्या स्थापनेसाठी अखिल मानवजातीच्या कल्याणासाठी आपले अर्थपूर्ण योगदान देईल. आपला दर्जा सन्मानपूर्वक प्राप्त करील. मानवी कल्याणासाठी, विश्वशांतीसाठी संपूर्ण सहकार्य करील.

पंडित नेहरूंनी हा ठराव मांडताना जोशपूर्ण भाषण केले; परंतु याच काळात मुस्लिम लीगने घटनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यांनी आपले वेगळे राष्ट्र व वेगळ्या घटनासभेची मागणी केली होती. तेव्हा एम. आर. जयकरांनी ठराव प्रलंबित ठेवण्याची मागणी केली. जेणेकरून मुस्लिम लीगनेही घटनानिर्मितीत सहभाग घ्यावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात वेळ मिळाला, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सभागृहात तणाव निर्माण झाल्यावर घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. आंबेडकरांना विचार मांडण्यासाठी निमंत्रित केले. त्यावेळी त्यांचे भाषण राष्ट्रवाद व देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेले होते. त्यात कटुता नव्हती तर देशाच्या भवितव्याची चिंता होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, "नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावात काही उणिवा आहेत. त्यात हक्कांची चर्चा आहे; परंतु हक्क मिळवण्यासाठीच्या उपायांची चर्चा नाही. हक्क निर्बंध करण्याची उपाययोजना नसेल तर हक्कावर गदा आल्यास ते प्राप्त करण्याची तरतूद केली पाहिजे असे ठाम मत त्यांनी मांडले. कोणत्याही माणसाचे जीवित हक्क, स्वातंत्र्य, संपत्ती विनाकारण हिरावून घेतली जाणार नाही, हे सूत्र या ठरावात असले पाहिजे. त्याशिवाय अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी असल्या पाहिजेत.

न्यायात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाचा समावेश असेल. मला या देशाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पुनर्रचना करण्याबाबत व देशाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्थेला अंतिम स्वरूप देण्याबाबत शंका नाही व यापुढील काळात हा देश एकसंध होण्यास कोणीही रोखू शकणार नाही. (टाळ्यांचा कडकडाट).

ते म्हणाले: देशात कितीही पंथ असले तरीही आपण एकसंध असू (प्रचंड वाहवा) आणि पुढे म्हणाले की, मुस्लिम लीग आज देशाच्या फाळणीसाठी आंदोलन करत असली तरी एक दिवस त्यांच्याही डोक्यात प्रकाश पडेल. ते विचार करतील की एकसंध भारत त्यांच्या दृष्टीने चांगला आहे. (वाहवा आणि टाळ्यांची दाद) फाळणी होण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी हे विचार मांडले होते. विषमतायुक्त समाज एकसंध कसा करायचा, हे आपल्यापुढचे आव्हान आहे, याची जाणीव बाबासाहेबांनी करून दिली.

अशा प्रकारे उद्दिष्टांच्या ठरावावर चर्चेत भाग घेताना डॉ. आंबेडकरांनी ठरावातील उणिवांची जाणीव करून दिली. तसेच हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाबाबत आपले स्पष्ट मत मांडले. उद्दिष्टांच्या ठरावात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने निश्चित तरतुदी व योजना हव्यात, असा आग्रह धरला. संघराज्य बळकट होण्यासाठी मजबूत 'केंद्र' हवे, असे मत मांडले. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या भाषणातून राष्ट्राच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी त्यांची किती खोलवर विचार केला होता, याची जाणीव होते. घटनासभेतील भाषणातून व्यक्त झालेले त्यांचे राष्ट्रप्रेम पाहून घटनासभेचे सदस्य भारावून गेले.

आज त्या सगळ्या इतिहासाचे स्मरण करताना प्रस्ताविकेत जी उद्दिष्टे नमूद केली आहेत, त्या दिशेने आपण किती वाटचाल केली, याविषयी आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. हे तीनतेने जाणवते. समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या संकल्पना किती प्रमाणात भारतीय समाजात रुजल्या? कमी प्रमाणात रुजल्या असतील तर त्याची कारणे काय, यावर मंथन व्हायला हवे.

(लेखक माजी आमदार आहेत.)