संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (DAC) बैठकीत सुमारे ७९,००० कोटी रुपयांच्या विविध लष्करी उपकरणांच्या आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे ही सर्व खरेदी केवळ भारतीय कंपन्यांकडूनच केली जाणार आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला बळ देणे आणि देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून (HAL) १२ हलक्या वजनाचे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा समावेश आहे. हे हेलिकॉप्टर जुन्या होत चाललेल्या चित्ता आणि चेतक हेलिकॉप्टरची जागा घेतील. तसेच भारतीय तटरक्षक दलाच्या डोर्नियर विमानांचे आधुनिकीकरण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सागरी निगराणी क्षमता वाढवण्यास मदत होईल.
नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी 'लिंक्स यू-२' (Lynx U2) फायर कंट्रोल सिस्टीम खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. ही यंत्रणा युद्धनौकांवर बसवण्यात येईल. यामुळे समुद्रातील शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवणे आणि त्यांचा अचूक वेध घेणे सोपे होईल. यासोबतच नौदलासाठी सुपर रॅपिड गन माउंट (SRGM) घेण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. लष्करासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या यांत्रिक पुलांची (Mechanised Bridging Systems) खरेदी देखील या अंतर्गत केली जाईल, ज्यामुळे दुर्गम भागात लष्कराच्या हालचाली करणे सुलभ होईल.
हवाई सुरक्षेचा विचार करता, कमी पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीची (VSHORADS - Very Short Range Air Defence System) खरेदी करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा इन्फ्रारेड होमिंग तंत्रज्ञानावर आधारित असून ती शत्रूच्या विमानांना किंवा ड्रोनला अचूक टिपू शकते. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व प्रस्तावांना 'आवश्यकता स्वीकृती' देण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेले सर्व प्रकल्प पूर्णपणे स्वदेशी असतील, ज्यामुळे भारताची परदेशांवरील शस्त्रास्त्र आयातीची निर्भरता कमी होईल.
