अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी आणि वकील हरिश वैद्यनाथन यांनी केंद्र सरकारची बाजू न्यायालयात मांडली. याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रशांत भूषण यांनी मांडली. अग्निपथ योजना म्हणजे संरक्षण खात्यातील भरतीमधील सर्वांत मोठ्या धोरणात्मक बदलांपैकी एक असून या योजनेमुळे सशस्त्र दलांतील भरती प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. या योजनेत वयोमर्यादेत दोन वर्षांची सवलत दिल्याने १० लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांना फायदा झाला. आम्ही प्रतिज्ञापत्रात अनेक गोष्टी नमूद करू शकत नाही, मात्र आम्ही प्रामाणिकपणे काम केले आहे, असा युक्तिवाद भाटी यांनी केला. न्यायालयाने अग्निवीर आणि लष्करातील नियमीत शिपायांची नोकरी सारखीच असल्यास भिन्न वेतनश्रेणीबाबतही केंद्राला विचारणा केली.

 

या योजनेसाठी सखोल अभ्यास करण्यात आला असून योजनेचा निर्णय सहजपणे घेतला नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. न्यायालयाने अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेव्यतिरिक्त सशस्त्र दलांतील यापूर्वीच्या जाहिरातीतील भरतीप्रक्रियेसंदर्भातील इतर याचिकाही फेटाळल्या. अशा उमेदवारांना भरतीचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये याचिकांवरील निर्णय राखीव ठेवला होता.

अग्निपथ योजना १४ जून २०२२ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेतून सशस्त्र दलांत तरुणांच्या भरतीसाठी नियमावली तयार करण्यात आली. त्यानुसार, साडेसतरा ते २३ या वयोगटातील युवक अर्ज करण्यासाठी पात्र असून निवडलेल्या उमेदवारांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. त्यातील २५ टक्के उमेदवारांची नियमित सेवेसाठी निवड केली जाईल.

 

...तर सशस्त्र दलात सहभागी होऊ नका

तुमच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. अग्निपथ योजनेतील भरती ऐच्छिक असून ज्यांना त्याबद्दल समस्या असतील त्यांनी सशस्त्र दलात सहभागी होऊ नये. ही योजना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील तज्ज्ञांनी तयार केली असून न्यायाधीश लष्करी तज्ज्ञ नाहीत, असेही न्यायालयाचे सुनावले.