नवी दिल्ली

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. आता दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इतर आरोपींवर एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या हाय-प्रोफाईल मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाचा हा एक भाग असून, पक्षाच्या ‘पहिल्या कुटुंबाने’ (First Family) वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या पदाचा ‘दुरुपयोग’ केल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ३ ऑक्टोबर रोजी गांधी आणि इतर सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करून घेतली.

पोलिसांनी या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १२० बी (गुन्हेगारी कट रचणे), ४०३ (मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणे अपहार करणे), ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासघातासाठी शिक्षा) आणि ४२० (फसवणूक) या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत. यात गांधींसह काँग्रेस नेते सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, 'यंग इंडियन' (YI) आणि 'डोटेक्स मर्चेंडाईज लिमिटेड', डोटेक्सचे प्रवर्तक सुनील भंडारी, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) आणि इतर अज्ञात व्यक्तींची नावे आहेत.

विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये दिल्ली न्यायालयात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही या संस्थांची आणि व्यक्तींची (अज्ञात व्यक्ती वगळता) नावे आरोपी म्हणून समाविष्ट आहेत. न्यायालयाने अद्याप याची दखल घेतलेली नाही आणि पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

काँग्रेसचा संताप: "हे सुडाचे राजकारण"

काँग्रेस पक्षाने रविवारी (३० नोव्हेंबर २०२५) या कारवाईवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. "मोदी-शहा जोडी" पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा छळ, धमकावणे आणि सुडाचे राजकारण करणे सुरूच ठेवत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

विरोधी पक्षाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाला "पूर्णपणे बोगस खटला" म्हटले असून, सत्याचाच विजय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी 'X' वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले, "नॅशनल हेराल्ड प्रकरण पूर्णपणे बोगस आहे. शेवटी न्यायाचाच विजय होईल. सत्यमेव जयते."

कायदेशीर बाजू

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस एफआयआर नोंदवण्यासाठी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कलम ६६(२) अन्वये उपलब्ध अधिकारांचा वापर केला. हे कलम केंद्रीय एजन्सीला (ED) इतर तपास यंत्रणांकडे (पोलिस) पुराव्यांची देवाणघेवाण करण्याची परवानगी देते, जेणेकरून संबंधित यंत्रणा 'मूळ गुन्हा' नोंदवू शकेल. या आधारावर ईडीला मनी लाँड्रिंगचा तपास पुढे नेणे सोपे जाते.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २६ जून २०१४ रोजी नॅशनल हेराल्डच्या व्यवहारातील कथित अनियमिततेबाबत दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीची दखल दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटनी घेतली होती. आता दाखल झालेला हा एफआयआर ईडीची केस आणि आरोपपत्र अधिक मजबूत करेल.

या एफआयआरमध्ये ईडीने ४ सप्टेंबर रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेला पाठवलेल्या पत्रात केलेल्या आरोपांची दखल घेण्यात आली आहे. ईडीने आपल्या आरोपपत्रात जे मुद्दे मांडले आहेत, तेच या पत्रात असल्याचे समजते.

नेमका आरोप काय?

ईडीने आपल्या आरोपपत्रात असा आरोप केला आहे की, एक "गुन्हेगारी कट" रचला गेला होता. यात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे 'पहिले कुटुंब', त्यांचे खासदार पुत्र राहुल गांधी, दिवंगत काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस, तसेच दुबे, पित्रोदा आणि 'यंग इंडियन' या खासगी कंपनीचा समावेश होता. एजेएल (AJL) च्या मालकीच्या २,००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेचा फसवणुकीने ताबा मिळवण्यासाठी मनी लाँड्रिंगचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

एजेएल ही नॅशनल हेराल्ड न्यूज प्लॅटफॉर्मची (वृत्तपत्र आणि वेब पोर्टल) प्रकाशक आहे आणि तिची मालकी 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड'कडे आहे.

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे 'यंग इंडियन'चे बहुसंख्य भागधारक आहेत, ज्यात प्रत्येकी ३८% समभाग त्यांच्याकडे आहेत. या प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी ईडीने त्यांची तासनतास चौकशी केली होती. ईडीने दावा केला आहे की, त्यांच्या तपासात हे आढळून आले आहे की, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींच्या मालकीच्या 'यंग इंडियन' या कंपनीने २,००० कोटी रुपयांची एजेएलची मालमत्ता केवळ ५० लाख रुपयांना हस्तगत केली. हे मालमत्तेचे खूप कमी मूल्यांकन होते.

आरोपपत्रात असेही म्हटल्याचे समजते की, सोनिया गांधी यांनी माजी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. त्यांनी स्वतःच्या आणि त्यांचा मुलगा राहुल गांधी यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी सार्वजनिक पैसा 'यंग इंडियन' कंपनीद्वारे स्वतःच्या वापरासाठी वळवला.