निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण मोहिमेचा वापर केवळ मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठी होत आहे. या प्रक्रियेद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणे किंवा त्यांना देशाबाहेर काढणे हा आयोगाचा उद्देश नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. संविधानाच्या कलम ३२६ अन्वये केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती नागरिक आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मात्र, या तपासणीचा अर्थ असा होत नाही की आयोगाने एखाद्याला नागरिक मानण्यास नकार दिल्यास त्याला देशाबाहेर काढले जाईल. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकार आणि सक्षम प्राधिकरणांना आहे.
'SIR' मोहिमेला नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) सोबत जोडणे चुकीचे असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला होता की, या मोहिमेचा वापर करून विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे आणि ही एक प्रकारची नागरिकत्व चाचणीच आहे. आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावले. "जर मतदार यादीतील एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर शंका निर्माण झाली आणि ती व्यक्ती आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकली नाही, तर तिचे नाव फक्त मतदार यादीतून वगळले जाईल. याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपले, असा होत नाही," असे आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
विरोधकांकडून आणि काही संघटनांकडून या मोहिमेला 'समानांतर एनआरसी' (Parallel NRC) म्हटले जात होते. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील विरोधी पक्षांनी या मोहिमेवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, आयोगाने सांगितले की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मक असून मतदार यादीची पवित्रता राखण्यासाठी ती आवश्यक आहे. मतदार यादीत अनावधानाने परदेशी नागरिकांचा समावेश होऊ नये, याची खात्री करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने आयोगाचे म्हणणे नोंदवून घेतले. मतदार यादीतून नाव वगळताना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जावे आणि कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
