इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील तणाव आता आणखी एका नव्या वळणावर पोहोचला आहे. इराणने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) निरीक्षकांना आपल्या अणू प्रकल्पांची तपासणी करण्यास सक्त मनाई केली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ज्या अणू प्रकल्पांवर नुकतेच बॉम्ब हल्ले केले होते, तिथे या निरीक्षकांना पाय ठेवण्यासही आता मज्जाव करण्यात आला आहे.

या बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे. IAEA ने आपल्या सदस्य देशांना पाठवलेल्या एका गोपनीय अहवालात अत्यंत चिंतेची बाब मांडली आहे. इराणने युरेनियम समृद्धीकरणाचे काम खरोखरच थांबवले आहे की नाही, याची खात्री आता करता येणार नाही, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, त्यांच्याकडे नक्की किती युरेनियमचा साठा शिल्लक आहे, याचा कोणताही थांगपत्ता आता संस्थेला लागत नाहीये.

IAEA ने या परिस्थितीला 'देखरेखीतील अत्यंत गंभीर आणि तातडीची पोकळी' (Urgent gaps in oversight) म्हटले आहे. इराणच्या अणू कार्यक्रमाबद्दल मिळणाऱ्या माहितीची साखळी आता पूर्णपणे तुटली आहे. यावर तातडीने तोडगा काढला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, इराणनेही आपला हेका कायम ठेवला आहे. इराणच्या अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख मोहम्मद इस्लामी यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत IAEA 'युद्धोत्तर परिस्थिती' (Post-war conditions) आणि त्याबाबतची नियमावली स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत अणू प्रकल्पांचे दरवाजे बंदच राहतील. त्यांच्या मते, जेव्हा इराणच्या अणू प्रकल्पांवर लष्करी हल्ला झाला, तेव्हा IAEA ने त्याचा तीव्र निषेध करायला हवा होता. पण संस्थेने मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बगाई यांनीही या कारवाईचे जोरदार समर्थन केले आहे. "आमच्या ज्या शांततापूर्ण अणू प्रकल्पांवर नुकतेच हल्ले झाले आहेत, त्या उद्ध्वस्त ठिकाणी आम्ही IAEA च्या निरीक्षकांच्या सुरक्षेची हमी कशी काय देऊ शकतो?" असा बिनतोड सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

एवढेच नाही, तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी IAEA सोबतचे सर्व सहकार्य थांबवणाऱ्या एका नव्या कायद्यावर नुकतीच मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे हा पेच अधिकच वाढला आहे.

आपला अणू कार्यक्रम हा केवळ शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचा दावा तेहरानकडून वारंवार केला जातो. मात्र, पाश्चिमात्य देश आणि IAEA च्या मते, इराणने २००३ पर्यंत एक सुनियोजित अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवला होता. सध्याच्या परिस्थितीत, निरीक्षकांना प्रवेश नाकारल्यामुळे इराण पडद्यामागे अण्वस्त्रे तर बनवत नाही ना, अशी शंका पुन्हा एकदा बळावली आहे.

IAEA चे महासंचालक राफेल ग्रोसी यांनीही याआधी स्पष्ट केले होते की, इराणकडे असलेल्या युरेनियमच्या साठ्यावरून ते तांत्रिकदृष्ट्या अनेक अणूबॉम्ब बनवू शकतात. अर्थात, त्यांनी अद्याप अण्वस्त्रे बनवली आहेत असा याचा अर्थ होत नाही, असेही ते म्हणाले होते. पण आता अणू प्रकल्पांची तपासणीच थांबल्यामुळे जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.

सध्या अमेरिका आणि इराणमध्ये जिनेव्हा येथे अत्यंत नाजूक पातळीवर चर्चा सुरू आहेत. त्यातच इराणने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे या चर्चेत मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जगाचे लक्ष आता याकडे लागले आहे की, संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिका यावर पुढे काय पावले उचलतात.