भारत-नेपाळ सीमेवरील वाढत्या बेकायदेशीर कारवाया आणि घुसखोरीवर आता केंद्र सरकारने अत्यंत कडक पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या सीमावर्ती भागात चालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बेकायदेशीर हालचालींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून, या भागात आता 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहनशीलता) धोरण राबवले जाणार आहे.

बिहारमधील सीमांचल भागाच्या तीन दिवसीय दौऱ्याची सांगता करताना अमित शहा यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला सीमांचल भागातील सात जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते. या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारत-नेपाळ सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करणे आणि संभाव्य धोक्यांचा कसून आढावा घेणे हा होता.

या बैठकीदरम्यान गृहमंत्र्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना काही स्पष्ट आणि अत्यंत कडक सूचना दिल्या. विशेषतः जंगलांमध्ये आणि निर्जन ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर तातडीने हातोडा चालवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. याशिवाय, दोन्ही देशांच्या सीमेवरील 'नो मॅन लँड' (बफर झोन) मध्ये झालेल्या सर्व अतिक्रमणांवर तत्काळ कारवाई करून ती जागा मोकळी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

सीमांचलसारख्या अत्यंत संवेदनशील भागात घुसखोरी आणि त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात होत असलेले बदल ही केंद्र सरकारसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी स्थानिक प्रशासनाला अधिक सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, तस्करी आणि इतर समाजकंटक कारवाया कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा सज्जड दमच गृहमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

या कडक आदेशांमुळे आता भारत-नेपाळ सीमेवर सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्रिय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशांतर्गत सुरक्षेसाठी सीमेवरील गुन्हेगारी मोडीत काढणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही निष्काळजीपणा चालवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश अमित शहा यांनी या बैठकीतून दिला आहे.