समीर दि. शेख

काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीत प्रशासनाकडून अतिक्रमणाविरोधात राबवण्यात आलेली मोठी मोहीम चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरली. विशेषतः मुस्लिमबहुल भागात झालेल्या या कारवाईमुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. प्रशासनाने लोकांना विश्वासात न घेता कारवाई केल्याने मस्जिदचे नुकसान झाल्याच्या अफवा पसरल्या आणि त्यातून दगडफेकीसारख्या हिंसक घटना घडल्या. या प्रकरणाकडे केवळ पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही.मुस्लिम समाजानेही याविषयी गंभीरपणे आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

संवादाचा अभाव आणि वाढती असुरक्षितता

प्रशासनाकडून अशा कारवाया करताना स्थानिक लोकांशी संवादाचा अभाव असणे ही चिंतेची बाब आहे. यामुळेच कायदेशीर कारवाईलाही 'धार्मिक लक्ष्य' म्हणून पाहिले जाते आणि चुकीच्या अफवांना पेव फुटते. (सप्टेंबर २०२५ मध्ये ईद-ए-मिलादुन्नबीच्या निमित्ताने कानपूर पोलिसांनी ‘I love मुहम्मद’ लिहिलेला बॅनर फाडल्याची अफवा आगीसारखी पसरली होती, आणि परिणामी देशभरात ‘रसूलल्लाह की शान’मध्ये ‘I love मुहम्मद’ आंदोलनाने जोर धरला होता. त्या आंदोलनाबाबत पोलिसांची भूमिका अकारण आक्रमक होती, हेदेखील नाकारता येणार नाही.)दुसरीकडे,‘बुलडोझर जस्टीस’चे सामान्यीकरन झाल्यामुळे तर प्रशासनावरील समुदायाचा विश्वास अधिकच डळमळीत होतो.

एका काळी पोलीस आणि मुस्लिम समाजात विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात 'मोहल्ला कमिटी' सारख्या संवाद मोहिमा राबवल्या जात होत्या. तसे प्रयत्न होताना आता ना महाराष्ट्रात दिसतात, ना देशाच्या इतर कोणत्याही कोपऱ्यात. त्यामुळे प्रशासन आणि समुदाय यांच्यातील संवादाची दरी वाढते आणि अफवांना पेव फुटते.

जरी यावेळी कारवाईदरम्यान कोणत्याही धार्मिक वास्तूला नुकसान झाले नसले तरी,यानिमित्ताने पुढे मागे भेडसावणाऱ्या एका मूलभूत प्रश्नाकडे मुस्लीम बुद्धिवंतांनी आवर्जून लक्ष देण्याची गरज आहे.  तो प्रश्न म्हणजे बेकायदेशीर जमिनीवर बांधलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत इस्लामची भूमिका नेमकी काय आहे?

दुसऱ्याची संपत्ती बळकावणे कुराणविरोधी

कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा अनैतिक कृत्याचे समर्थन इस्लाममध्ये कुठेही आढळत नाही. एखादे धार्मिक स्थळ किंवा मस्जिद दुसऱ्याची जमीन बळकावून किंवा सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून बांधली गेली असेल, तर ती इस्लामच्या नजरेत पूर्णपणे अवैध आहे. इस्लामचा पायाच 'न्याय' (अदल) या मूल्यावर आधारलेला आहे. 'झुलम' म्हणजेच अन्याय करून केलेली कोणतीही प्रार्थना किंवा इबादत अल्लाह स्वीकारत नाही.

कुराणमध्ये यावर स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.  "एकमेकांची संपत्ती अन्यायाने (बेकायदेशीर मार्गाने) हडप करू नका." (सुरह अल-बकरा २:१८८). तसेच, अल्लाहने ताकीद दिली आहे की, "नक्कीच, अल्लाह अन्याय करणाऱ्यांना (अत्याचारी लोकांना) पसंत करत नाही." (सुरह आल-ए-इम्रान ३:५७). या आयतींवरून हे स्पष्ट होते की, जर मस्जिदचा पायाच अनैतिकतेवर किंवा चोरीच्या जमिनीवर उभा असेल, तर त्या वास्तूची नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रतिष्ठाच संपुष्टात येते.

अतिक्रमणाविषयी प्रेषितांच्या हदीसमध्ये गंभीर इशारा

मालमत्तेच्या हक्काबाबत प्रेषित मोहम्मद (स.) यांची भूमिका अत्यंत न्याय्य अणि कठोर होती. बुखारी आणि मुस्लिम शरीफमधील एका प्रसिद्ध हदीसमध्ये प्रेषित म्हणतात:"ज्याने कोणाची एक वीतभर जमीनही अन्यायाने बळकावली असेल, त्याला कयामतच्या दिवशी सात जमिनींच्या खाली धसकवले जाईल." (सहीह बुखारी २४५२). कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दुसऱ्याच्या हक्काचे उल्लंघन करण्यास मनाई करणारीच ही शिकवण आहे.

दुसरी महत्त्वाची हदीस अशी आहे की, "अल्लाह पवित्र आहे आणि तो केवळ पवित्र गोष्टींचाच स्वीकार करतो." (सहीह मुस्लिम १०१५). अनेक इस्लामी विद्वानांनी म्हटले आहे की, जर मस्जिद बांधण्यासाठी वापरलेली जमीन किंवा पैसा हा 'हराम' (अवैध) असेल, तर अशी इबादत अल्लाहच्या दरबारी कुबूल होत नाही.

ऐतिहासिक दाखले : खलिफांचा आदर्श न्याय

या संदर्भात इतिहासातील दाखलेही अत्यंत बोलके आहेत. इस्लामचे दुसरे खलिफा उमर इब्न अल-खत्ताब यांच्या काळात एका मस्जिदचा काही भाग पाडण्याचे आदेश देण्यात आले होते, कारण ती मस्जिद एका ज्यू व्यक्तीच्या जमिनीवर विनापरवाना बांधली गेली होती. खलिफांनी त्या ज्यू व्यक्तीला न्याय देणे अधिक महत्त्वाचे मानले.

असाच दुसरा दाखला खलिफा उमर इब्न अब्दुल अजीज यांच्या काळातील आहे. त्यांनी दमास्कस येथील प्रसिद्ध उमय्या मस्जिदचा काही भाग पाडून ती जमीन स्थानिक ख्रिश्चन समुदायाला परत करण्याचे आदेश दिले होते, कारण ती जमीन अन्यायाने बळकावली गेल्याचे समोर आले होते. हे दोन्ही दाखले हेच अधोरेखित करतात की इस्लाममध्ये 'हक-उल-इबाद' (मानवाधिकार) आणि न्याय यांना धार्मिक वास्तूंपेक्षाही श्रेष्ठ मानले गेले आहेत

आधुनिक इस्लामिक विद्वानांचे मत

आधुनिक काळातही डॉ. मोहम्मद हमीदुल्ला आणि युसूफ अल-करदावी यांसारख्या प्रसिद्ध विद्वानांनी हीच भूमिका मांडली आहे की, मस्जिद केवळ कायदेशीर आणि नैतिक मार्गाने मिळवलेल्या जमिनीवरच बांधल्या गेल्या पाहिजेत. सार्वजनिक हिताच्या आड येणारे किंवा बेकायदेशीर केलेले बांधकाम हे 'मकासिद-अल-शरिया' म्हणजेच शरियतच्या मूळ उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे.

कुराणमध्ये एका महत्त्वाच्या आयतीत म्हटले आहे:“मग (दोघांत) कोण श्रेष्ठ आहे? ज्याने आपल्या इमारतीचा पाया अल्लाहच्या भयावर आणि त्याच्या प्रसन्नतेवर रचला तो मनुष्य, की, ज्याने आपल्या इमारतीची उभारणी (पाण्याने) भुसभुशीत झालेल्या अशा (दरीच्या) काठावर केली की, त्याच्यासह ती (इमारत) सरळ नरकाच्या आगीत जाऊन कोसळणार आहे. अल्लाह (जाणूनबुजून) वाईट कृत्ये करणाऱ्यांना सन्मार्ग दाखवीत नाही. आणि जी इमारत त्यांनी उभी केली, त्यांच्या मनामध्ये सदैव द्विधा मनःस्थितीचे कारण बनून राहील, येथपावेतो की, त्यांच्या मनाचे तुकडे तुकडे होऊन जातील, (म्हणजे ते मरण पावतील तोपर्यंत ते द्विधावस्थेतचराहतील). आणि अल्लाह सर्व काही जाणणारा आहे, बुद्धिमान आहे." (सुरह अल-तौबा ९:१०९-११०).  

गरज आत्मचिंतन आणि नव्या दृष्टिकोनाची

मुस्लिम समुदायाने आता भावनांच्या आहारी जाऊन हिंसक विरोध करण्याऐवजी संवादनीतीचा अवलंब करण्याची आणि त्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्याची गरज आहे. प्रशासनाशी कायदेशीर लढाई लढणे हा लोकशाही हक्क नक्कीच आहे, पण बेकायदेशीर बांधकामांना 'धर्म' म्हणून कुरवाळणे हे स्वतःच्याच धर्माच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारे आहे, हे सुद्धा समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे अविचाराने नेहमीची ठरलेली प्रशासनविरोधी प्रतिक्रिया देणे, विशेषतः हिंसक प्रतिक्रिया देणे टाळायला हवे.

समाजाने आपले अखलाक म्हणजे चारित्र्य अशा प्रकारे घडवले पाहिजे की, त्यांच्या कोणत्याही कृतीतून दुसऱ्याच्या हक्काचे उल्लंघन होणार नाही. कारण,चुकीच्या गोष्टींचा त्याग करून आणि सत्याचा, संविधानाचा आणि कायद्याचा मार्ग स्वीकारूनच आपण एक सन्माननीय आणि शांतताप्रिय समाज म्हणून आपली प्रतिमा तयार करू शकू.

(लेखक ‘आवाज द व्हॉइस- मराठी’चे संपादक आणि Comparative religionचे अभ्यासक आहेत.)

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter