परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर
भारताने २०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेसाठी आपली रूपरेषा आणि प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. मात्र, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या एका धमकीमुळे भारताच्या या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांनी ब्रिक्स समूहातील देशांना अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा इराणसोबत व्यापार सुरू ठेवल्यास १०० टक्के आयात शुल्क (Tariffs) लादण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
भारताने २०२६ च्या परिषदेत ब्रिक्स गटाच्या विस्ताराऐवजी त्याचे सात्रीकरण करण्यावर भर दिला आहे. सध्याच्या सदस्यांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि गटाचे बळकटीकरण करणे हे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI), आपत्ती प्रतिरोधक आरोग्य आणि ऊर्जा सुरक्षा, तसेच स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे या मुद्द्यांना अजेंड्यावर सर्वोच्च स्थान दिले आहे. भारताच्या मते, ब्रिक्स हा गट 'पाश्चात्य विरोधी' (Anti-Western) नसून 'पाश्चात्य नसलेला' (Non-Western) गट आहे. भारताला जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा हव्या आहेत, पण अमेरिकन डॉलरला थेट आव्हान देण्याचा भारताचा कोणताही हेतू नाही.
परिस्थिती मात्र आता बदलली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत येण्यापूर्वीच आपली भूमिका आक्रमक केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे की, "ब्रिक्स देशांनी एकतर अमेरिकन डॉलरचा वापर सुरू ठेवावा किंवा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी संबंध तोडण्याची तयारी ठेवावी." इराण आता ब्रिक्सचा अधिकृत सदस्य बनला आहे. ट्रम्प यांनी विशेषतः इराणचा उल्लेख करत इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, ब्रिक्स देश इराणला अमेरिकन निर्बंधांतून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांच्या वस्तूंवर १०० टक्के टॅरिफ लावले जाईल आणि त्यांना अमेरिकन बाजारपेठेतून हद्दपार केले जाईल.
भारतासाठी ही बाब अत्यंत चिंतेची ठरू शकते. भारताचे इराणसोबत चाबहार बंदराचा विकास आणि रशियासोबत ऊर्जा सुरक्षा यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. स्थानिक चलनांमध्ये (Local Currency Settlement) व्यापार करण्याच्या भारताच्या धोरणाला आता ट्रम्प यांच्याकडून विरोध होऊ शकतो. भारताने नेहमीच डॉलरला पर्याय न शोधता, केवळ व्यापारातील सोयीसाठी स्थानिक चलनांचा वापर करण्याचे समर्थन केले आहे. तरीही, ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे भारताला इराण आणि रशियासोबतचे संबंध जपणे आणि त्याचवेळी अमेरिकेचा रोष ओढवून न घेणे, अशी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
