पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा
भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त यंदा एक ऐतिहासिक क्षण अनुभवायला मिळणार आहे. युरोपियन आयोगाच्या (European Commission) अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन आणि युरोपियन कौन्सिलचे (European Council) अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे असतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी याविषयीची अधिकृत घोषणा केली. हे दोन्ही नेते २५ जानेवारी ते २७ जानेवारी दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर असतील.
भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वेळी दोन आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान १८ वी भारत-युरोपियन युनियन (EU) शिखर परिषद देखील आयोजित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डर लेन आणि अँटोनियो कोस्टा हे संयुक्तपणे या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवतील. यापूर्वी १५ वी शिखर परिषद जुलै २०२० मध्ये व्हर्च्युअल माध्यमातून पार पडली होती, तर मे २०२१ मध्ये पोर्तुगाल येथे १६ वी परिषद झाली होती.
या शिखर परिषदेत भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेतला जाईल. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही बाजूंनी व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि सुरक्षा या क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने मुक्त व्यापार करारावर (FTA) सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक संकेत (GI) करारांबाबतही वाटाघाटी पुढे नेण्यावर भर दिला जाईल.
सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य हा या भेटीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढा आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या जागतिक आव्हानांवर दोन्ही पक्ष विचारांची देवाणघेवाण करतील. याशिवाय, हरित ऊर्जा, हवामान बदल, आरोग्य आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी नवीन आराखडा तयार केला जाईल. युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, त्यामुळे ही भेट आर्थिक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या उच्चस्तरीय भेटीमुळे भारत आणि युरोप यांच्यातील संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचतील. जागतिक स्तरावर शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी भारत आणि युरोपियन युनियन यांची मैत्री निर्णायक ठरणार आहे.