अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणांतर्गत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. मंत्रालयाने यासाठी कोणतीही विशेष अभ्यास किंवा सर्वेक्षण केले नसले तरी, त्यांच्यासाठी काही विशेष नियम निश्चित केले आहेत.
मंत्रालय 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' (PMKSY), 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री' (PLISFPI) आणि केंद्र पुरस्कृत 'पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस' (PMFME) अशा तीन प्रमुख योजना राबवते.
'पीएमएफएमई' योजनेअंतर्गत क्षमता वाढवण्याच्या उपायांमध्ये, एससी, एसटी आणि ओबीसी उद्योजकांसह सर्व उद्योजकांना उद्योजकता विकास कौशल्य (EDP+) आणि उत्पादन-विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते.
निधी आणि योजनांमध्ये विशेष सवलती
'पीएमकेएसवाय' आणि 'पीएमएफएमई' या योजनांमध्ये एससी प्रवर्गासाठी ८.३ टक्के आणि एसटी प्रवर्गासाठी ४.३ टक्के निधी राखीव ठेवला आहे. 'पीएमकेएसवाय' च्या घटक योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एससी/एसटी प्रवर्गासाठी काही खास तरतुदी केल्या आहेत.
निव्वळ संपत्तीची अट: सामान्य क्षेत्रातील प्रस्तावांसाठी आवश्यक असलेल्या दीडपट (१.५) निव्वळ संपत्तीच्या तुलनेत, एससी/एसटी प्रस्तावांसाठी ही अट मागितलेल्या अनुदानाइतकी कमी केली आहे.
कर्जाची अट: सामान्य प्रस्तावांमध्ये २० टक्के मुदत कर्जाच्या तुलनेत, पात्र प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के इतकी मुदत कर्जाची अट कमी केली आहे.
हिश्श्याची अट: सामान्य प्रस्तावांमध्ये २० टक्के हिश्श्याच्या तुलनेत, पात्र प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के इतकी हिश्श्याची अट कमी केली आहे.
अनुदानाचा दर: सामान्य क्षेत्रातील प्रस्तावांवर ३५ टक्के अनुदानाच्या तुलनेत, पात्र प्रकल्प खर्चावर ५० टक्के वाढीव अनुदान (संबंधित उप-योजनांच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून) दिले जाते.
प्रकल्प खर्चाची अट: अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण क्षमता तयार करणे किंवा वाढवणे यांसारख्या प्रकल्पांसाठी किमान प्रकल्प खर्चाची अट तीन कोटी रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
ही माहिती अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री. रवनीत सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
