भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांचे 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' (Four Stars of Destiny) हे बहुचर्चित आत्मचरित्र प्रकाशनापूर्वीच मोठ्या कायदेशीर आणि सुरक्षा वादात अडकले आहे. या पुस्तकातील काही संदर्भांमुळे दिल्ली पोलिसांनी प्रकाशक 'पेंग्विन रँडम हाऊस' विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल केला असून, जनरल नरवणे यांनी स्वतः हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नसल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

लष्करी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर लिहिलेल्या या पुस्तकात जनरल नरवणे यांनी आपल्या कार्यकाळातील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला आहे. मात्र, त्यातील काही माहिती देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे.

नेमका वाद काय?

या आत्मचरित्रात प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवरून खळबळ उडाली आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे २०२० मध्ये लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेला संघर्ष. या संघर्षावेळी केंद्र सरकार आणि लष्करी नेतृत्वामध्ये झालेल्या संवादाचे काही अंश पुस्तकात असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारची 'अग्निपथ' योजना. या योजनेबाबत लष्कराची सुरुवातीची भूमिका आणि त्यात झालेले बदल यावर जनरल नरवणे यांनी भाष्य केल्याचे समजते.

दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, अधिकृत गुपिते कायद्याचे (Official Secrets Act) उल्लंघन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतरही संवेदनशील माहिती उघड करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते, असा नियम आहे.

प्रकाशक आणि लेखकाची भूमिका

प्रकाशक 'पेंग्विन रँडम हाऊस'ने स्पष्ट केले आहे की, पुस्तकाची प्रत अद्याप बाजारात उपलब्ध झालेली नाही आणि अधिकृत प्रकाशनाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. जनरल नरवणे यांनीही याला दुजोरा देताना सांगितले की, सरकारकडून काही हरकती आल्यामुळे पुस्तकाची पुनर्तपासणी सुरू आहे. कायद्यानुसार जे काही आवश्यक आहे, त्याचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राजकीय आणि लष्करी वर्तुळात चर्चा

या प्रकरणामुळे लष्करी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, निवृत्त लष्करप्रमुखांच्या अनुभवातून येणाऱ्या गोष्टी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असतात, पण त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचणार नाही याची काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीका करत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आता या पुस्तकातील वादग्रस्त भाग वगळले जाणार की पुस्तकाचे प्रकाशन पूर्णपणे रोखले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरनंतर या प्रकरणाला आता अधिकृत कायदेशीर वळण मिळाले आहे.