सुषमा रामचंद्रन
भारत आणि संपूर्ण जग सध्या एका मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. हे संकट अनेक वर्षे आर्थिक वाढ आणि विकासात अडथळे निर्माण करू शकते. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर पुकारलेल्या युद्धाचा हा थेट परिणाम आहे. याचे जागतिक पडसाद उमटले असून अनेक देशांमध्ये ऊर्जेच्या किमती वाढल्या आहेत. खतांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तांबड्या समुद्रातून व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीवर हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांची भीती असल्याने ही परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.
पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात यांना जोडणारी संवेदनशील होरमुझची सामुद्रधुनी इराणने आधीच रोखून धरली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठ्याचा २० टक्के हिस्सा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी महागाईचा दबाव वाढत असून विकसनशील अर्थव्यवस्था गेल्या एक महिन्याहून अधिक काळ संघर्षाचा सामना करत आहेत.
या जागतिक अशांततेच्या काळात भारतीय ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किरकोळ किमती सध्याच्या पातळीवरच स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. युद्धापूर्वी प्रति बॅरल ६५ डॉलर्स असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आता १०० डॉलर्सच्या पार गेल्या आहेत. तरीही दरवाढ रोखण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी नुकत्याच केलेल्या एका निवेदनात यावर भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते आग्नेय आशियाई देशांमध्ये ३० ते ५० टक्के, उत्तर अमेरिकेत ३० टक्के, युरोपमध्ये २० टक्के आणि आफ्रिकन देशांमध्ये ५० टक्क्यांनी किमती वाढल्या आहेत.
किरकोळ किमती वाढवण्याऐवजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यात करणाऱ्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर निर्यात कर लावला जात आहे. उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे १५ दिवसांत ७,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. याउलट निर्यात करातून त्याच कालावधीत १,५०० कोटी रुपये मिळतील.
या उपायांमुळे तेल विपणन कंपन्यांवरील बोजा कमी होण्यास मदत होईल. गेल्या दोन वर्षांत जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती कमी असताना या कंपन्यांनी जो आर्थिक आधार तयार केला होता, त्याचा आता फायदा होत आहे.
२०२४ आणि २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय किमती सरासरी ७० ते ८० डॉलर्स प्रति बॅरल होत्या, तरीही किरकोळ दरात कपात केली गेली नव्हती. त्याऐवजी या कंपन्यांनी आर्थिक राखीव साठा तयार केला होता. आता किमती धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्या असताना हा साठा त्यांच्या कामी येत आहे.
LPG बाबतीत काही भागांत टंचाई जाणवली आहे. आता देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्याने परिस्थितीत सुधारणा होत आहे. याशिवाय इराणने मित्र देशांच्या जहाजांना होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे भारतीय ध्वज असलेली जहाजे जगातील या अत्यंत संवेदनशील मार्गावरून प्रवास करू शकतील.
सुरुवातीच्या भीतीनंतर घरगुती ग्राहकांचा पुरवठा बराच सुलभ झाला आहे. व्यावसायिक एलपीजी वापरकर्त्यांसाठीचे वाटप संकटपूर्व स्थितीच्या २० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने इतर ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल. यामुळे पोलाद, कापड, ऑटोमोबाईल, रंग आणि रसायने यांसारख्या अनेक उद्योगांना मदत होईल. कॅन्टीन, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या व्यावसायिकांनाही याचा लाभ मिळेल.
सध्या एलपीजीची परिस्थिती सुधारत असली तरी दीर्घकालीन चित्र फारसे आशादायक नाही. एकूण गरजेच्या ६५ टक्के एलपीजी आयात केला जातो. हा पुरवठा प्रामुख्याने कतार आणि युएईमधून येतो. या पुरवठ्याचा सुमारे ८० टक्के भाग होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. इराणने सध्या भारतीय जहाजांना परवानगी दिली असली तरी भविष्यातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल खात्री देता येत नाही.
कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची स्थितीही तितकीच गंभीर आहे. उपलब्धता ही समस्या नसली तरी किमती बऱ्याच काळासाठी चढे राहण्याची शक्यता आहे. याची कारणे स्पष्ट आहेत. युद्ध संपले आणि सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुली झाली तरीही या भागातील तेल आणि वायू ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागेल. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीमुळे किमती अनेक महिने चढेच राहतील.
तेल उत्पादन आणि वितरण पुन्हा संकटपूर्व पातळीवर आणण्यास उशीर होत आहे. पश्चिम आशियाई भागातील अनेक सुविधांचे इराणच्या हल्ल्यांमुळे नुकसान झाले आहे. दुसरी समस्या अशी की मोठ्या तेल उत्पादकांनी युद्ध सुरू झाल्यापासून उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. उत्पादन पूर्वीच्या पातळीवर आणण्यासाठी अनेक आठवडे लागतील. नैसर्गिक वायूची स्थिती तर अधिकच वाईट आहे. कतारच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या मते गॅस फील्ड्स आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात. जागतिक स्तरावरील एकूण द्रवीभूत नैसर्गिक वायूमध्ये कतारचा वाटा जवळपास २० टक्के आहे.
या सर्व विलंबाचा परिणाम असा होईल की वर्षाच्या उर्वरित काळात किमती प्रति बॅरल ८० ते ९० डॉलर्सच्या दरम्यान राहतील. हे भाकीत युद्ध लवकर संपेल या गृहितकावर आधारित आहे. जर युद्ध लांबले तर तेलाच्या किमतीत सध्याची अस्थिरता कायम राहील. वाटाघाटी सुरू असल्याचा कोणताही संकेत मिळाल्यास किमती खाली येतात, तर नवीन हल्ल्यांमुळे पुन्हा वाढ होतात.
भारताचा विचार करता आतापर्यंत हे संकट बऱ्यापैकी यशस्वीपणे हाताळले आहे. एलपीजी व्यतिरिक्त इतर पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. हेलियमसारख्या विशेष उत्पादनांवर लक्ष ठेवावे लागेल, परंतु देश आतापर्यंत टंचाईपासून सुरक्षित राहिला आहे. देशाचा परकीय चलन साठा समाधानकारक असल्याने तेलाच्या वाढत्या किमती अल्प आणि मध्यम मुदतीत गंभीर समस्या निर्माण करणार नाहीत.
मात्र युद्धाच्या परिणामांबाबत कोणताही गाफीलपणा नसावा. दीर्घकाळ ऊर्जेच्या वाढत्या किमती हाताळणे भारतासाठीही कठीण जाईल. त्यामुळे ऊर्जा संवर्धन, क्षमता वाढवणे आणि येणाऱ्या काळात नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे. जगाप्रमाणेच भारतालाही दीर्घकालीन युद्धाच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष धोरणे स्वीकारावी लागतील.
(लेखिका अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत)
.jpeg)
