'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) हा प्रस्ताव देशाच्या हिताचा असून, यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास देशाचे तब्बल ७ लाख कोटी रुपये वाचू शकतात, असा दावा या प्रस्तावाची पडताळणी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) अध्यक्ष पी पी चौधरी यांनी केला आहे. हा वाचलेला पैसा देशाच्या विकासकामांसाठी, पायाभूत सुविधांसाठी आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरता येऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणारी ४१ सदस्यीय संसदीय समिती सध्या गुजरातच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहे.
गुजरातच्या मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
गांधीनगर येथील गिफ्ट सिटीमध्ये मंगळवारी जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार पी पी चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला गुजरातचे मुख्य सचिव एम के दास, सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एक सविस्तर सादरीकरण केले, ज्यामध्ये पूर्वी विचारात न घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यानंतर चौधरी यांनी गुजरातच्या मुख्य सचिवांना या प्रस्तावा संदर्भात सर्व सरकारी विभागांच्या अभिप्रायाचा समावेश असलेला एक व्यापक आणि सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा अहवाल इतर राज्यांसाठी एक आदर्श मॉडेल (Role Model) ठरेल, असेही ते म्हणाले.
जीडीपीमध्ये १.६ टक्क्यांनी वाढ होणार
समितीचे अध्यक्ष चौधरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अर्थतज्ज्ञांच्या मते एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास देशाच्या जीडीपीमध्ये (स्थूल देशांतर्गत उत्पादन) १.६ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. सात लाख कोटी रुपयांची बचत झाल्यास हा निधी पायाभूत सुविधा, गरिबांचे कल्याण, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि इतर सार्वजनिक कल्याणकारी कामांवर खर्च करता येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन निवडणूक सुधारणांद्वारे देशाला फायदा पोहोचवण्याचा आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्या समितीनेही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे.
घटनेच्या मूळ संरचनेला कोणताही धक्का नाही
हा कायदा लागू केल्याने देशाच्या संघराज्य रचनेला किंवा मूलभूत हक्कांना कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, असे भारताच्या ६ माजी सरन्यायाधीशांनी समितीला स्पष्ट केले असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. कोविंद समितीने सादर केलेला सुमारे १८ हजार पानांचा सर्वसमावेशक अहवाल सरकारने आधीच स्वीकारला आहे.
या सुधारणेमुळे सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांचे चक्र थांबेल आणि सरकारांना आपला जास्तीत जास्त वेळ आणि संसाधने सुशासनासाठी तसेच गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित करता येतील. संसदेत या कायद्यावर विचार करताना सर्व सदस्य पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन देशहितासाठी एकत्र येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
.jpeg)
