नवी दिल्ली 

जून महिन्यात देशाच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनात १४ टक्क्यांची दमदार वाढ झाली असून, तो १.९५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आयात आणि देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळालेल्या उच्च कर महसुलामुळे हा आकडा गाठणे शक्य झाले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आली आहे. मे २०२६ मध्ये हे संकलन १.९४ लाख कोटी रुपये होते, तर जून २०२५ मध्ये ते १.७१ लाख कोटी रुपये होते.

महसुलाचे तपशील

आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत व्यवहारांतून मिळालेल्या एकूण संकलनात ६.५ टक्क्यांची वाढ होऊन ते सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य जीएसटी (SGST) आणि एकात्मिक जीएसटी (IGST) यांचा समावेश आहे. जून महिन्यात आयातीतून मिळणारा जीएसटी महसूल ३४.६ टक्क्यांनी वाढून ६०,०३८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

या महिन्यात परताव्याची (Refunds) रक्कम २९.१ टक्क्यांनी वाढून ३२,४३६ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. परताव्याचे समायोजन केल्यानंतर, जूनमधील निव्वळ जीएसटी संकलन ११.२ टक्क्यांनी वाढून १.६२ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, एकूण जीएसटी संकलनात ८.४ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ६.३२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

अर्थव्यवस्थेची मजबूती

तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणावासारख्या आर्थिक अडथळ्यांनंतरही जीएसटी संकलन २ लाख कोटी रुपयांच्या जवळ पोहोचणे, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीचे लक्षण आहे. जीएसटीचे दर कमी करूनही व्यवहारांच्या मूल्यात झालेली वाढ ही आगामी काळासाठी शाश्वत आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार व्यवसायांची तरलता (Liquidity) जपण्यावर भर देत आहे, ज्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला होत आहे. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यापासून, या कराची अंमलबजावणी आज नऊ वर्षे पूर्ण करत आहे.