दिल्लीतील कडकडोमा न्यायालयाने २०२० मधील ईशान्य दिल्ली दंगल प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिदचा अंतरिम जामीन अर्ज मंगळवारी फेटाळून लावला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
उमर खालिदने आपल्या काकांच्या मृत्यूनंतरच्या ४० व्या दिवसाच्या धार्मिक विधीला (चेहलुम) उपस्थित राहण्यासाठी आणि शस्त्रक्रिया कराव्या लागणाऱ्या आपल्या आजारी आईची काळजी घेण्यासाठी १५ दिवसांचा अंतरिम जामीन मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल
उमर खालिद आणि इतर सहआरोपींवर ईशान्य दिल्लीत झालेल्या भीषण दंगलीचे कथित सूत्रधार असल्याच्या आरोपावरून बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) या दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (तत्कालीन आयपीसी) विविध कलमांनुसार गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या या जातीय हिंसाचारात ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते.
नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान हिंसाचार
ईशान्य दिल्लीतील हा हिंसाचार केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) च्या विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या तीव्र निदर्शनांदरम्यान उसळला होता. या आंदोलना दरम्यान झालेल्या नियोजित कट आणि हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार उमर खालिद असल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.
यापूर्वीही उमर खालिदचे नियमित आणि अंतरिम जामीन अर्ज वेगवेगळ्या न्यायालयांनी फेटाळले आहेत. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी जामीन देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला, ज्याची दखल घेत न्यायालयाने उमर खालिदला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
.jpeg)
