आवाज मराठी'वर सौहार्दाच्या कहाण्यांसोबतच दर आठवड्याला एका महत्त्वाच्या विषयाचे विविधांगी वेध घेणारे लेखन प्रसिद्ध केले जाणार आहे. 'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावर आधारित लेख 'आवाज मराठी'वरून प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यापैकी, समान नागरी कायद्याविषयी मांडणी करणारा हा लेख...
जगातील अनेक देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. अमेरिका, आयर्लंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्त, तुर्की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि सुदान या देशांमध्ये सर्वांसाठी नागरी कायदा समान आहे. इस्लामची पवित्र भूमी म्हणवल्या जाणाऱ्या सौदी अरेबियामध्येही सर्वांसाठी एकच कायदा आहे.
सौदी अरेबियात इस्लामिक कायदा म्हणजे शरीया अस्तित्वात आहे. हा कायदा सर्वांसाठी समान आहे. विशेष म्हणजे अरबस्तानातील मुस्लिमेतरांसाठीही हाच कायदा आहे. म्हणजे या तेथील कायद्याला सौदी अरेबियाचा 'समान नागरी कायदा' म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. 'आमचे प्रश्न आमच्या धार्मिक ग्रंथांच्या आधारे सोडवावेत', अशी मागणी तिथले मुस्लिमेतर करत नाहीत. उलट ते सौदी अरेबियातील शरिया कायद्याचा आदर करतात. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडतो, अरब राष्ट्रांत जर सर्वांसाठी कायदा समान असेल, तर भारतात समान नागरी कायद्याबाबत मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता का यावी?
सध्या देशात समान नागरी कायद्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. निवडणुकीच्या काळात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरु होते आणि निवडणुकीचा हंगाम संपल्यानंतर हा जिन्न पुन्हा बाटलीत बंद केला जातो. मात्र यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विधानानंतर ही बाब पुन्हा चर्चेत आली आहे. समान नागरी कायद्याचे समर्थन करत ते म्हणाले, ‘समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली लोकांना भडकवण्याचे काम केले जात आहे. कुटुंबातील एका सदस्यासाठी घरात एक आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा असेल, तर ते कुटुंब चालवता येईल का? मग अशा दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालवणार? भारतीय राज्यघटना देखील नागरिकांच्या समान हक्कांबद्दल बोलते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टानेदेखील UCC आणण्याचे सांगितले आहे.'
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची ही केवळ नौटंकी असल्याचे सांगत विरोधी पक्ष पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावर टीका करत आहेत. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, जनता दल युनायटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्ष या कायद्याला कडाडून विरोध करत आहेत, तर आम आदमी पार्टीने सरकारला पाठिंबा दिला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की, सत्तेत आल्यास देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. 1998 मध्येही भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होतेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून भाजप सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट होते.
देशाच्या 22व्या विधी आयोगाने १४ जूनला समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत नागरिकांकडून मते मागवली असून त्यासाठी महिन्याभराचा वेळही देण्यात आला आहे. आतापर्यंत आयोगाला साडेआठ लाखांहून अधिक प्रतिक्रिया मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. धार्मिक संघटनांमध्ये या कायद्याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. आपली बाजू भक्कमपणे ठेवता यावी, यासाठी ते बैठका घेऊन या विषयावर सल्लामसलत करत आहेत.
काय आहे समान नागरी कायदा?
समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी होईल तेव्हा देशातील विविध समुदायांचे व्यक्तिगत कायदे वैध राहणार नाहीत. म्हणजेच धर्माच्या आधारावर कोणत्याही धर्माला विशेष लाभ मिळू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन व्यक्तिगत कायदा, पारशी व्यक्तिगत कायदा आणि हिंदू नागरी कायदा आदि बाद होतील. सध्या देशात समान नागरी कायदा लागू नाही. येथे विविध समुदायांचे स्वतःचे व्यक्तिगत कायदे आहेत, जे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहेत. त्याद्वारे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तकविधान यांचे नियमन केले जाते.
समान नागरी कायद्याला विरोध
भारतीय जनता पक्षाला देशात समान नागरी कायदा लागू करायचा आहे, मात्र मुस्लिम संघटना याला कडाडून विरोध करत आहेत. समान नागरी कायदा हा शरियतमध्ये थेट हस्तक्षेप आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यात आघाडीवर आहे. बोर्डाचे सरचिटणीस मुहम्मद द फजल-उर-रहीम मुजद्दीदी म्हणतात की, 'देशातील मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचे संरक्षण करणे आणि त्यावर परिणाम करणारा कोणताही कायदा थांबवणे हे मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मंडळाचा सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याला विरोध आहे.'
ते पुढे म्हणतात, ' दुर्दैवाने सरकार आणि सरकारी संस्था यांनी हा मुद्दा वारंवार उचलला आहे.भारताच्या विधी आयोगाने २०१८ मध्येही या विषयी मत मागवले होते. त्यावर बोर्डाने सविस्तर उत्तर दाखल केले होते, ज्याचा सारांश असा होता की समान नागरी कायदा राज्यघटनेच्या आत्म्याविरुद्ध आहे आणि देशाच्या हिताच्याही नाही. त्यामुळे देशाचेही नुकसान होण्याची शक्यता आहे.'
ते म्हणतात, 'बोर्डाच्या शिष्टमंडळानेही विधी आयोगासमोर आपले युक्तिवाद मांडले आणि बऱ्याच अंशी आयोगाने ते मान्य केले आणि सध्या समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही असे जाहीरही केले. परंतु विधी आयोगाने १४ जून रोजी पुन्हा याचे सुतोवाच केले व समान नागरी कायद्याबाबत नागरिकांकडून मते मागवली. बोर्डाने आयोगाला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेसाठी केवळ एक महिन्याची मुदत पुरेशी नाही, त्यामुळे हा कालावधी किमान सहा महिन्यांसाठी वाढवावा.'
मुजद्दीदी पुढे म्हणतात, 'बोर्डाने देशातील नामवंत आणि तज्ज्ञ कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून एक सविस्तर उत्तरही तयार केले आहे, जे सुमारे शंभर पानांचे आहे. त्यामध्ये समान नागरी कायद्याबाबतचे आक्षेप नोंदवले आहेत. देशाची एकात्मता आणि लोकशाहीची संरचना यांच्या संभाव्य नुकसानीचा आढावाही या उत्तरात घेण्यात आला आहे. यासोबतच विधी आयोगाच्या वेबसाइटवर उत्तरे दाखल करण्यासाठी आणि समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आपली भूमिका दर्शवण्यासाठी एक संक्षिप्त नोट देखील तयार करण्यात आली आहे.'
ते पुढे म्हणाले की, 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे एक शिष्टमंडळ लवकरच विधी आयोगाच्या अध्यक्षांना समक्ष भेटून भूमिका मांडेल. यात सर्व धार्मिक संघटनांचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत. बोर्डाचे लोक विविध अल्पसंख्याक प्रतिनिधी, आदिवासी नेते, विरोधी पक्षनेते, धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचे बहुसंख्य समाजातील राजकीय व सामाजिक नेते यांच्या बैठका घेत आहेत आणि या बैठका फलदायीही ठरत आहेत.'
मुस्लिम संघटना आणि संस्था आणि व्यक्ती यांनी आपल्या हरकती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडे नोंदवाव्यात आणि भारतीय विधी आयोगाच्या अधिकृत ई-मेलवरही त्या मेल कराव्या अशी विनंती मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्व नागरिकांना केली आहे.
वास्तविक, समान नागरी कायदा समाजाशी संबंधित आहे. तो कोणत्या एका धर्माशी संबंधित नाही. उलट या कायद्यामुळे मुस्लीम महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू शकणाऱ्या बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांना चाप बसणार आहे. सोबतच महिलांना संपत्तीत पुरुषांप्रमाणे समान वाटा मिळेल. म्हणजेच या कायद्यामुळे महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संघटनांनी याला राजकीय रंग दिला ही खेदाची बाब असली तरी समान नागरी कायदा ही या देशाची निकड आहे हे नाकारता येणार नाही. हा गुंता जितक्या लवकर सोडवला जाईल तितके ते आपल्या सर्वांसाठी हितकारक ठरणार आहे. मुस्लिमांनीही याविषयी अस्वस्थ न होता, या कायद्यामुळे होणाऱ्या फायद्यांचा विचार करावा. सोबतच सौदी अरेबिया सारख्या इस्लामी राष्ट्रांमध्ये असलेल्या समान नागरी कायद्यांवरही चिंतन करून विवेकी भूमिका घ्यावी.
(अनुवाद - समीर शेख )
- फिरदोस खान
'भारतीय मुस्लिमांसाठी अनुकरणीय ठरतील अशा इस्लामी देशांतील धार्मिक सुधारणा' या विषयावरील हे लेखही वाचा -
.jpg "डॉ. फरहा शेख")
