सर्वंकष शासनव्यवस्था चालविणाऱ्या विस्तारवादी चीनच्या छायेमध्ये कोणत्याही देशासाठी स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपणे, ही सोपी गोष्ट नाही.
तिबेटींचे सर्वोच्च धर्मगुरू दलाई लामा येत्या रविवारी (ता. ६) वयाची नव्वद वर्षे पूर्ण करीत असून यानिमित्ताने त्यांच्या वारसदाराच्या निवडीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लामांच्या वारसदाराचा मुद्दा येताच चीनने पुन्हा फणा काढला असून नव्या लामांची निवड चिनी कायद्याच्या चौकटीमध्येच पार पडायला हवी, असा ‘राग’ आळवला आहे.
सर्वंकष शासनव्यवस्था चालविणाऱ्या विस्तारवादी चीनच्या छायेमध्ये कोणत्याही देशाला स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपणे, ही सोपी गोष्ट नाही. थेट अमेरिकेसारख्या महासत्तेला आव्हान देणारी ही नवी महाशक्ती मोठा मासा जसा छोट्यांना गिळतो तसे शेजारी देशांना आपल्या कह्यात घेऊ लागली आहे.
हजारो वर्षांची प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा लाभलेली तिबेटची ‘स्वायत्त तपोभूमी’देखील पन्नासच्या दशकामध्येच ‘ड्रॅगन’ने गिळंकृत केली. साधारणपणे पुढील दहा वर्षे चिनी फौजा आणि स्थानिक तिबेटी यांच्यात संघर्ष सुरू होता. पुढे १९५९ च्या निर्णायक बंडानंतर चौदावे दलाई लामा यांना (तेन्झिन ग्यात्सो) तिबेट सोडून भारतामध्ये आश्रय घ्यावा लागला.
या काळामध्ये चीनने प्राचीन तिबेटी वारशाच्या आत्म्यावर घाव घालत त्याला हुकूमशाहीयुक्त लाल रंग फासला. हे कृत्य मानवतेच्याविरोधात होते. त्यावेळी बौद्ध विहार आणि मठांची जाळपोळ करण्यात आली. भारताने दलाई लामांना आश्रय दिला खरा; पण त्यामुळे स्थानिक तिबेटींची ससेहोलपट थांबली नाही.
खरे तर लामा हेच कधीकाळी तिबेटचे राजकीय प्रमुख होते; पण २०११ मध्ये त्यांनी आपले सर्वाधिकार भारतामध्येच स्थापन झालेल्या निर्वासितांच्या सरकारकडे हस्तांतरित केले. तेव्हापासून त्यांच्या नशिबी आलेले निर्वासितांचे जिणे आजही कायम आहे. लामांच्या प्रथा आणि परंपरा यांचे जतन करण्याचे काम एका ट्रस्टकडून केले जाते. आताही तोच ट्रस्ट उत्तराधिकाऱ्याच्या निवडीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल; पण त्यावर चिनी मान्यतेची मोहोर उमटणार नाही, अशीच चिन्हे आहेत.
रोजीरोटीच्या शोधात आजही हजारो तिबेटी नागरिक भारतामध्ये येत असतात. कोणी चिनी पाहुणा आला की दिल्लीतील दूतावासाबाहेर आक्रोश करणारी, आपल्या देशबांधवांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात निदर्शने करणारी ही जनता आजमितीस एक संपन्न प्राचीन वारसा लाभलेली; पण भविष्याचे क्षितिज धूसर बनल्याची वेदना घेऊन जगत आहे.
भारत-चीन सीमावादाचे घोंगडे अद्याप भिजत पडले असताना आता लामांच्या वारसदार निवडीवरून पुन्हा एक संघर्षाचा प्रसंग ओढवला आहे. विद्यमान परिस्थिती पाहता भारताला यात फार काही ठोस भूमिका घेता येणे शक्य नाही. पण लामांचा हा संघर्ष जगाच्या व्यासपीठावर नेऊन चीनला त्याबद्दल वेळोवेळी जाब विचारत राहण्याची संधी साधता येऊ शकेल एवढेच.
तूर्त तरी केंद्र सरकारने भावी उत्तराधिकाऱ्याच्या निवडीचे सर्वाधिकार हे दलाई लामांनाच असल्याची भूमिका घेतली असून ती योग्यच म्हणावी लागेल. खरेतर उत्तराधिकाऱ्याच्या निवडीबाबत दलाई लामांनी त्यांच्या ‘व्हॉइस ऑफ व्हॉइसलेस’ या पुस्तकात सडेतोड भूमिका मांडली होती.
‘केवळ राजकीय मतलब साधण्यासाठी एखाद्याची लामा म्हणून निवड होणार असेल तर ती स्वीकारू नका, अगदी चीनने सांगितले तरीही तिबेटी जनतेने ते मान्य करता कामा नये. लामांची निवड ही तिबेटी प्रथा अन् परंपरेच्या चौकटीमध्येच होईल, असे त्यांचे म्हणणे. ते अगदीच अयोग्य म्हणता येणार नाही.
जे मुळात धर्मच मानत नाहीत अशा मंडळींनी आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये,’ हा त्यांचा युक्तिवादही वास्तवाला धरूनच आहे; पण तो चीन कधीही मान्य करणार नाही. ‘माझा आगामी वारसदार हा भारतातून असू शकतो’, असा दावाही लामांनी मध्यंतरी केल्याने चीनला मिरच्या झोंबल्या होत्या.
आताही दलाई लामांचे म्हणणे चीनकडून मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण या ‘संन्यस्त योद्ध्या’च्या लढ्याकडे आपल्याला पाठ फिरवूनही चालणार नाही. तिबेटमधील प्राचीन बौद्ध तत्त्वज्ञान, प्रथा अन् परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञानाचा वारसा आपल्याला येथेही जतन करत तो वृद्धिंगत करता येईल. शेवटी तिबेटवर चीन हक्क सांगत असला तरी गौतम बुद्ध आपलेच आहेत.
आशियातील राजनैतिक संबंधांच्या बाबतीत हे वास्तव महत्त्वाचे आहे. चीन वगळता सीमेपलीकडे अन्य देशांशी सौहार्द वृद्धिंगत करण्यासाठी ते उपयोगी पडते आणि यापुढेही पडणार आहे. भारत सरकारला याची पूर्ण जाणीव आहे.
भारताला शह देण्यासाठी चीन पाकिस्तानला चुचकारतो; भारताला वाटणाऱ्या चिंतेची दखलही घेत नाही. तिबेटच्यासंदर्भात मात्र त्या देशाची भारताकडून ‘संवेदनक्षम’ वर्तनाची अपेक्षा आहे. पण भारताने असल्या एकतर्फी भूमिकेची पत्रास बाळगण्याचे कारण नाही.
- प्रशांत पाटील
.jpg "डॉ. फरहा शेख")
.jpg "चिनाब पूल, जम्मू-काश्मीर")