दीपा कदम
निसर्गाच्या विविध रूपांना सण, परंपरांच्या विविध कोंदणाची आरास आपण करतो. सृष्टीचा उत्सव साजरा करण्याची प्रत्येक काळाची एक वेगळी पद्धती असते. श्रावण-भाद्रपद महिन्यात निसर्गासोबत सणांची झालेली गुंफण चैतन्य निर्माण करणारी असते.
घराघरांत पुजल्या जाणाऱ्या गणरायाचा सार्वजनिक स्वरुपात उत्सव साजरा करण्यामागे लोकमान्य टिळकांचा काहीएक मानस होता. ब्रिटिश सत्तेविरोधात जनजागृती तसेच जनसंघटन करण्यासाठी लोकमान्यांनी १८९३ मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली होती. ‘‘स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि राष्ट्रकार्याला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी गणेशोत्सव हा राष्ट्रीय उत्सव व्हावा,’’ असे टिळकांनी त्यावेळच्या ‘केसरी’तील अग्रलेखात लिहिले होते. तेव्हापासून विविध नागरी वस्त्या, चाळी, गृहनिर्माण संकुलांतील लहान, मोठ्या गणेशमंडळांनी मोठ्या उत्साहाने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची प्रथा, परंपरा जपली आहे.
राज्य सरकारने यावर्षापासून सार्वजनिक गणेशोत्सव हा ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पुण्यातील कसब्याचे भाजप आमदार हेमंत रासने यांनी नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली होती. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी ती मागणी लगेच मान्य करून तसे जाहीर केले. सार्वजनिक गणेशोत्सावालादेखील एका अर्थाने शासकीय दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांवरील जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
काय निकष लावला?
गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सव जाहीर करताना सरकारने नक्कीच काही मापदंड तयार केले असतील. सरकारी आदेशामध्ये मात्र याबाबत काही तपशील दिलेला नाही. कोकणामध्ये घरगुती आणि मुंबई, पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. राज्याच्या इतर भागांत मात्र सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची खास परंपरा नाही. मुंबई, पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान जो झगमगाट असतो, जे ‘ग्लॅमर’ आहे ते राज्यात इतरत्र दिसत नाही. दिवाळी, नवरात्र, नागपंचमी किंवा दहिहंडी यापैकी कोणत्याही सणाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा न देता गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सवा’चा दर्जा देण्यामागची भूमिका स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे गणेशोत्सवाची निवड करताना मुंबई, पुण्यातील झगमगाट, ग्लॅमर आणि अर्थकारणाचा प्रभाव असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येते.
हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे गेली जवळपास आठ शतके मराठी मनावर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे अधिराज्य आहे. १९७३ पासून आषाढी एकादशीला विधिवत शासकीय पूजा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत असते. सरकारी पातळीवर आतापर्यंत आषाढी एकादशीची पूजा हीच काय ती साजरी होत होती. आता गणेशोत्सवालाही ‘राज्य महोत्सवा’चा दर्जा देण्यामागे नेमकी भूमिका काय, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
हेमंत रासने यांनी ही मागणी करताना काही मुद्दे मांडले होते. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून वर्षभर विधायक सामजिक कार्य सुरु असते. यातून अनेक चांगले सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते घडवले जातात. मनोरंजनासोबत सामाजिक संदेश देणारे वैज्ञानिक देखावे कार्यकर्ते तयार करत असतात. मात्र या उत्सवावर हळूहळू निर्बंध येत आहेत, असे रासनेंचे म्हणणे होते. गणेशोत्सवाला २४ तास कार्यक्रमांची परवानगी असली पाहिजे, ज्याप्रमाणे ‘जी-२० परिषदे’दरम्यान पुणे शहर सजवण्यात होते, तसे गणेशोत्सवादरम्यान शहर सजले पाहिजे. पंढरपूरच्या वारीप्रमाणे गणेशोत्सवाचेसुद्धा नियोजन करावे, उत्सव साजरा करण्यासाठी सरकारने १०० कोटींची निधीही द्यावा, इत्यादी मागण्या रासनेंनी केल्या होत्या.
सार्वजनिक गणेशोत्सवास प्रोत्साहन देताना विविध सांस्कृतिक विषयांचे जतन व संवर्धन करणारे उपक्रम राबविले जाणार असल्याचे राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. यात भजनी मंडळांना अनुदान, गणेश मंडळांना पारितोषिके, व्याख्यानमाला, शहरांची रोषणाई असा जय्यत कार्यक्रम असणार आहे.
सार्वजनिक गणेशमंडळे ही राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते घडविणारी केंद्रे असतात. अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांकडून व्होट बँक म्हणूनही त्यांचा उपयोग केला जात असल्याचे दिसून येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबईतील गिरणगावातील चाळींमधील गणेश मंडळे ही प्रामुख्याने काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात असायची. गणेशोत्सवादरम्यान व्याख्याने आयोजित केली जात असत. यात कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, प्र. के. अत्रे, एस. एम. जोशी, यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव मोरे यांच्या व्याख्यानांनी तरुण पिढीवर संस्कार होत असत. सणांदरम्यान प्रबोधन होत असे. १९६६ नंतर चित्र पालटून डाव्या पक्षात सक्रिय असणाऱ्यांची मुले शिवसेनेत गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबई शहरातील अनेक गणेशमंडळावर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा ताबा दिसतो.
निवडणुकीची छाया
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी राज्य सरकारने दिंड्यांना अनुदान, वारकऱ्यांसाठी महामंडळाची घोषणा केली होती. कार्यकर्त्यांचा भरणा असणाऱ्या गणेशमंडळांकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष असणे साहजिकच आहे. सरकारतर्फे गणेशोत्सवादरम्यान आता व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात येणार आहेत. गणेशोत्सवानिमित्त सार्वजनिक मंडळांना ‘आपलेसे’ करण्यात कोणतेही सरकार कसूर ठेवणार नाही. ‘निर्बंधमुक्त’ असा गणेशोत्सव साजरा करता येणार, अशी सत्ताधाऱ्यांची टॅग लाईन आहे. राजकीय पक्षांनी थोडे हात मोकळे सोडणे, ध्वनिप्रदूषणाच्या अटी शिथिल करणे, पर्यावरणासंदर्भातील कठोर अटी, नियमांकडे डोळेझाक करणे अशा गोष्टी गणेश मंडळांना हव्या असतात. पण नियमनाला पूर्ण फाटा देऊन सरकार जर आपली जबाबदारी टाळणार असेल तर ते चूक आहे. भारतीय सणांमध्ये आहार, विहारापासूनच्या सर्व मर्यादांची आखणी असतेच. ती मर्यादा; आणि सण, परंपरा यांचे पावित्र्य ढळू न देणे, हे साधायचे असेल तर योग्य त्या अंकुशाची निश्चितच गरज आहे.
सार्वजनिक गणेशमंडळे ही यापूवीदेखील राजकीय कार्यकर्ते तयार करणारी महत्त्वाची केंद्रे होती. मात्र ती मंडळे सत्ताधारांच्या हातातील कठपुतळ्या कधी नव्हत्या. सरकारकडून अनुदान, मोठ्या रकमांच्या बक्षिसांची अपेक्षा नसल्याने ही स्वायत्तता होती. त्यामुळे राज्य उत्सव हा राजकीय ‘अजेंडा’ ठरवणारा आखाडा होऊ नये, हीच अपेक्षा.
सरकारसाठी ‘महामार्ग’
सार्वजनिक गणेशोत्सव हा ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राचे राज्य फूल ताम्हण, राज्य फळ आंबा, राज्य पक्षी हरियाल, राज्य प्राणी शेकरू आहे. या पंक्तीत आता राज्य उत्सव म्हणून गणेशोत्सवाचा समावेश झाला आहे. आता गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देत गणेश मंडळांमध्ये चंचुप्रवेश करण्याचा सरकारने महामार्ग तयार केला आहे. सरकारी स्पर्धा आल्या की, सरकारला मंजूर होतील, असे विषय आणि व्याख्यानेही आली. त्यामुळे राज्य सरकारप्रायोजित व्याख्यानमालांची व्यासपीठंही आपोआपच संकुचित होण्याची भीती आहे. शिवाय येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका मानल्या जातात. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा भरणा असणाऱ्या गणेशमंडळांकडे सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष असणे साहजिकच आहे.
