डॉ. एम.डी. मुदस्सिर कमर
भारत आणि अरब जगताचे संबंध वैविध्यपूर्ण आणि बहुआयामी आहेत. हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक ऋणानुबंध, व्यापारी संपर्क आणि जनसंवाद हे या संबंधांचे मूळ आधार आहेत. शतकानुशतके अरब व्यापारी आणि प्रवासी भारतात येत राहिले. त्यांनी मलबार किनारपट्टीवरील समाजाशी घनिष्ठ नाते जोडले. भारतीय मसाले, लोककथा आणि ज्ञानपरंपरा त्यांनीच जगापर्यंत पोहोचवली. मध्ययुगातही धार्मिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध अबाधित राहिले. याच काळात अनेक भारतीय व्यापारी समूहांनी मस्कतमध्ये आपली केंद्रे स्थापन केली.
ब्रिटिश राजवटीत आखाती क्षेत्रातील अरब व्यापारी नियमितपणे भारतात येत असत. अनेकांनी तर मुंबईला आपल्या व्यापाराचे केंद्र बनवले होते. भारत आणि अरब जगताने वसाहतवादाचे चटके सोसले आहेत. या समान अनुभवामुळे स्वातंत्र्यलढ्यात दोन्ही प्रदेश परस्परांच्या जवळ आले. याच अनुभवातून इजिप्त, सीरिया, इराक आणि अल्जीरियासह अरब जगतातील अनेक राष्ट्रवादी चळवळींना प्रेरणा मिळाली.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने नव्याने स्वतंत्र झालेल्या अरब देशांशी हळूहळू राजनैतिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले. शीत युद्धाच्या काळात जागतिक राजकारणात उलथापालथ सुरू असतानाही भारत-अरब संबंध बहरले. अलिप्ततावादी चळवळीच्या माध्यमातून भारत तिसऱ्या जगाचा नेता म्हणून पुढे आला. या काळात भारताचे इजिप्त, इराक आणि सीरियासोबतचे संबंध वाखाणण्याजोगे होते. पॅलेस्टिनी जनतेला आत्मनिर्णयाचा अधिकार मिळावा आणि त्यांचे स्वतंत्र राष्ट्र असावे, या मागणीला भारताने खंबीर पाठिंबा दिला. १९८० च्या दशकात मोठ्या संख्येने भारतीय तेल उद्योगात काम करण्यासाठी आखाती देशांत गेले. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती ही भारतीय कामगारांची प्रमुख ठिकाणे बनली.
शीत युद्धानंतरच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील बदलानुसार अरब जगताशी असलेल्या संबंधांना नवी गती मिळाली. आपल्या 'विस्तारित शेजारी' धोरणाला प्राधान्य देत भारताने आखाती सहकार्य परिषद (GCC) देशांशी संबंध सुधारले. व्यापार, व्यवसाय, तेल आयात आणि भारतीय कामगारांचे स्थलांतर हे भारत-आखाती संबंधांचे मुख्य आधारस्तंभ बनले. कालांतराने समुद्री चाचेगिरी, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद यांसारख्या समान धोक्यांमुळे संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्यही वाढले. २१ व्या शतकात भारत-अरब संबंध अधिक दृढ झाले आणि अनेक उच्चस्तरीय राजनैतिक तसेच राजकीय भेटीगाठी झाल्या.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर नवी दिल्लीने अरब जगताशी संबंध सुधारण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेला पंतप्रधान मोदींचा संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा हा कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाचा पहिलाच अरब देश दौरा ठरला. या दौऱ्याने आखाती क्षेत्र आणि व्यापक अरब जगताशी मजबूत सहकार्याचा पाया रचला. व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सामरिक सहकार्य यासोबतच उग्रवाद, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. परिणामी, राजकीय, राजनैतिक, सामरिक, संरक्षण, सुरक्षा, आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रांत भारत-अरब संबंध वेगाने पुढे गेले.
२०२५ : एक दृष्टीक्षेप
२०२५ हे वर्ष भारत-अरब संबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे झाले. पंतप्रधान मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी अनेकदा या क्षेत्राचा दौरा केला. नवी दिल्लीनेही अनेक प्रमुख अरब राजकीय, लष्करी आणि व्यापारी नेत्यांचे स्वागत केले. यावरून अरब जगतासाठी भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते.
राजकीय आणि राजनैतिक संपर्क
२०२५ मध्ये भारत आणि अरब जगतादरम्यान अनेक उच्चस्तरीय राजकीय आणि राजनैतिक बैठका पार पडल्या. २२-२३ एप्रिल २०२५ रोजी झालेला पंतप्रधान मोदींचा सौदी अरेबिया दौरा विशेष उल्लेखनीय ठरला. हा त्यांचा तिसरा सौदी दौरा होता (यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्ये दौरे झाले होते). यावेळी व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, राजकीय, सामरिक, सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यावर सविस्तर चर्चा झाली. हज आणि उमरासाठी भारतीयांच्या मोठ्या सहभागामुळे सांस्कृतिक संबंधही दृढ राहिले.
डिसेंबर २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जॉर्डन (१५-१६ डिसेंबर) आणि ओमान (१७-१८ डिसेंबर) या देशांचा दौरा केला. जॉर्डनचा हा पहिलाच अधिकृत दौरा होता. भारत-जॉर्डन राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. पंतप्रधानांनी किंग अब्दुल्ला (दुसरे) यांची भेट घेतली, भारत-जॉर्डन व्यापार मंचाला संबोधित केले आणि पेट्रा येथील ऐतिहासिक स्थळांना भेट दिली.
ओमानचा दौराही तितकाच महत्त्वाचा ठरला. तिथे दोन्ही देशांनी व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) स्वाक्षऱ्या केल्या. यूएईनंतर आखाती क्षेत्रातील देशासोबत भारताचा हा दुसरा मुक्त व्यापार करार आहे. यावेळी सागरी सुरक्षा, उच्च शिक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्यावर अनेक करार करण्यात आले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी २०२५ मध्ये दोनदा यूएईचा दौरा केला. जानेवारीत 'मिडल ईस्ट रायसीना डायलॉग'मध्ये मुख्य भाषण देण्यासाठी आणि डिसेंबरमध्ये भारत-यूएई संयुक्त आयोग व सामरिक संवादाच्या सह-अध्यक्षतेसाठी ते तिथे गेले होते.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली. या पार्श्वभूमीवर भारताने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे अरब देशांत पाठवली. या शिष्टमंडळांनी दहशतवादाबाबत भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
आर्थिक संबंध
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारत-अरब व्यापार २२६.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला. भारताच्या एकूण विदेशी व्यापारात हा वाटा जवळपास १९.५% इतका आहे. यूएई, सौदी अरेबिया, इराक आणि कतार हे भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात अरब देशांतून भारतात ३१.३४ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. यात यूएई आणि सौदी अरेबिया आघाडीवर होते.
आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीय प्रवाशांनी पाठवलेली रक्कमही (रेमिटन्स) अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताला एकूण १३५ अब्ज डॉलर्स रेमिटन्स मिळाले. यातील २५-३०% रक्कम आखाती देशांतून आली होती. भारत आपल्या गरजेच्या ३५-४०% तेल आणि वायूची आवश्यकता अरब जगतातून पूर्ण करतो. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा हा संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधार बनला आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य
२०२५ मध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत झाले. यूएई, इजिप्त, सौदी अरेबिया, ओमान, मोरोक्को, जॉर्डन आणि अल्जीरिया यांच्यासोबत लष्करी सहकार्य वाढले. संयुक्त सराव, सागरी सुरक्षा, दहशतवाद विरोधी प्रयत्न, सायबर सुरक्षा आणि अवकाश अशा नव्या क्षेत्रांतही सहकार्य विस्तारले आहे.
सांस्कृतिक आणि जनसंपर्क
शिक्षण, आरोग्य, चित्रपट, संगीत, क्रीडा, पर्यटन आणि वारसा जतन या क्षेत्रांत सहकार्य वाढले. मोठ्या संख्येने अरब विद्यार्थी भारतात उच्च शिक्षण घेत आहेत, तर भारतीय आरोग्य व्यावसायिक अरब देशांत सेवा देत आहेत. भारतीय सिनेमा, संगीत आणि क्रीडा स्पर्धांची अरब जगतातील लोकप्रियता २०२५ मध्ये आणखी वाढली.
समान दृष्टीकोन आणि परस्पर हितांमुळे २०२५ मध्ये भारत-अरब संबंध अधिक दृढ झाले. जागतिक भू-राजकीय बदलांनी या संबंधांना नवी ऊर्जा दिली. व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रवासी समुदाय यांसोबतच आता अन्न सुरक्षा, आरोग्य, हवामान, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक सहकार्य हे देखील भारत-अरब संबंधांचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ बनले आहेत. २०२५ सालाने भारत-अरब संबंधांच्या समृद्ध इतिहासाची आणि उज्ज्वल भविष्याची आणखी एक झलक जगासमोर सादर केली आहे.
(डॉ. एम.डी. मुदस्सिर कमर हे नवी दिल्ली जेएनयूमधील सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज येथे असोसिएट प्रोफेसर आहेत.)
