इराणमधील युद्धामुळे निर्माण झालेले इंधनाचे संकट पाहता सरकारने आपला कच्च्या तेलाचा साठा वाढवण्याची गरज आहे. हा साठा ९० दिवसांच्या बफर स्टॉकच्या जागतिक मानकापर्यंत नेणे आवश्यक असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूविषयक संसदीय स्थायी समितीने म्हटले आहे.
समितीने अनुदान मागणी (२०२६-२७) वरील आपल्या ७ व्या अहवालात असेही सुचवले आहे की, मंत्रालयाने जागतिक मानक गाठण्यासाठी सर्व शक्य प्रयत्न करावेत. याचाच एक भाग म्हणून, जिथे भौगोलिक परिस्थिती अनुकूल असेल तिथे अधिक भूमिगत साठवणूक केंद्रे (Caverns) बांधण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
सन २०३४ पर्यंत पीएनजी (PNG) कनेक्शनचे उद्दिष्ट १२ कोटींहून अधिक असून सध्या ही संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे मंत्रालयाने सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कचा भाग म्हणून पीएनजी कनेक्शनला प्राधान्य देण्याची शक्यता तपासावी, असे समितीने म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गरिबांकडून एलपीजी (LPG) रिफिल घेण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ज्या भागात रिफिलचे दर सर्वात कमी आहेत, तिथे नेहमीपेक्षा जास्त सबसिडी दिली जाऊ शकते का, याची मंत्रालयाने चाचपणी करावी, असे समितीने सुचवले आहे. समितीने अस्तित्वातील लाभार्थ्यांना, विशेषतः ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या भागात एलपीजी उपलब्ध आणि परवडणारा करून देण्याची शिफारस देखील केली आहे.
"जगातील ऊर्जेचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून भारताची हायड्रोकार्बनची गरज सातत्याने वाढत आहे. भारताची एकूण प्राथमिक ऊर्जेची मागणी २०५० पर्यंत जवळजवळ दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. ही मागणी २०२४ मधील दररोज सुमारे २२ दशलक्ष बॅरल तेल इतकी असून ती २०५० पर्यंत दररोज सुमारे ४३.६ दशलक्ष बॅरल तेल इतकी वाढू शकते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (IEA) मते, २०२४ ते २०२५ दरम्यान तेलाच्या मागणीतील जागतिक वाढीमध्ये भारताचा वाटा ४०% हून अधिक असेल आणि नैसर्गिक वायूच्या मागणीतील वाढीमध्ये सुमारे ८% वाटा असेल," असे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
.jpeg)
