देशात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल आणि विमानांच्या इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी (१२ मार्च २०२६) लोकसभेत दिली. पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरक्षित केल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
"ही वेळ अफवा पसरवण्याची किंवा खोटा नॅरेटिव्ह तयार करण्याची नाही. भारत इतिहासातील सर्वात गंभीर जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे," असे पुरी म्हणाले. "राजकीय विचार बाजूला ठेवून प्रत्येक नागरिकाचे यात हित सामावलेले आहे. भारताने आपल्या ऊर्जा योद्ध्यांच्या, हे संकट हाताळणाऱ्या संस्थांच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) तुटवड्याबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिलेल्या सूचनेला मंत्री उत्तर देत होते. ३३ कोटींहून अधिक कुटुंबांच्या, विशेषतः गरीब आणि वंचितांच्या स्वयंपाकघरात गॅसचा तुटवडा भासू नये, ही सरकारची "पहिली प्राथमिकता" आहे. देशांतर्गत पुरवठा पूर्णपणे संरक्षित असून वितरणाचे चक्रही बदललेले नाही, असे पुरी यांनी सांगितले.
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, तेल विपणन कंपन्या राज्य सरकारांच्या समन्वयाने सरासरी मासिक व्यावसायिक एलपीजी गरजेच्या २०% वाटा वाटप करतील. व्यावसायिक एलपीजीची विक्री साधारणपणे कोणत्याही सबसिडी, नोंदणी किंवा खरेदी मर्यादेशिवाय खुल्या बाजारात केली जाते. त्यामुळे कोणताही खरेदीदार कितीही प्रमाणात सिलिंडर घेऊ शकत होता.
"आजपासून सरासरी मासिक व्यावसायिक गरजेच्या २०% वाटप तेल कंपन्यांमार्फत राज्य सरकारांच्या समन्वयाने केले जाईल, जेणेकरून साठेबाजी किंवा काळाबाजार होणार नाही," असे पुरी यांनी जाहीर केले. खरेदीवर मर्यादा नसल्याने मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीचा वळसा काळ्या बाजाराकडे होऊ शकला असता, ज्याचा फटका प्रामाणिक व्यावसायिक ग्राहक आणि घरगुती वापराला बसला असता, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तुटवड्याच्या बातम्या या प्रत्यक्ष पुरवठा कमी असल्यामुळे नसून वितरक आणि किरकोळ स्तरावर भीतीपोटी केल्या जाणाऱ्या बुकिंगमुळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करताना राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, नरेंद्र मोदी सरकारने एका "तडजोडीमुळे" विविध तेल पुरवठादारांशी असलेले संबंध ठरवण्याचा अधिकार अमेरिकेला दिला आहे. एलपीजीबाबत भीतीचे वातावरण असून रेस्टॉरंट्स बंद होत आहेत आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना फटका बसत आहे, असे काँग्रेस नेत्याने सांगितले. "प्रत्येक राष्ट्राचा पाया त्याची ऊर्जा सुरक्षा असते. रशियाकडून तेल खरेदी करायचे की नाही किंवा इतर पुरवठादारांशी आपले संबंध कसे असावेत, हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ठरवत असतील, तर हे भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी कोड्यात टाकणारे आहे," असे गांधी म्हणाले. मात्र, त्यांनी मंत्र्यांबाबत काही निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केल्यावर सभापती ओम बिर्ला यांनी त्यांना अडवले. सभागृहात कोणताही आरोप करण्यापूर्वी आगाऊ नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले.
यानंतर पेट्रोलियम मंत्र्यांनी माहिती दिली की, संघर्षापूर्वी भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ६०% एलपीजी कतार, युएई, सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांसारख्या आखाती देशांकडून आयात करत होता. परंतु, आता पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करण्यात आले आहे. "आखाती स्रोतांव्यतिरिक्त आता अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशियाकडूनही माल सुरक्षित करण्यात आला आहे," असे त्यांनी विरोधकांच्या घोषणाबाजीमध्ये सांगितले. काही भागांतील बुकिंगचा दबाव हा मागणीतील विकृतीमुळे असून पुरवठा अपयशी ठरल्यामुळे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतिहासात पहिल्यांदाच जगातील २०% कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणारी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' व्यावसायिक जहाजांसाठी १३ दिवसांपासून बंद आहे. "भारताची कच्च्या तेलाची स्थिती सुरक्षित आहे आणि होर्मुझमधून जेवढे तेल मिळाले असते, त्यापेक्षा जास्त प्रमाण आपण सुरक्षित केले आहे," असे पुरी म्हणाले. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये 'नॉन-होर्मुझ' स्रोतांचा वाटा ५५% वरून ७०% पर्यंत वाढला आहे.
२००६-०७ मध्ये भारत २७ देशांकडून तेल घेत होता, आता तो ४० देशांकडून घेत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे हे विविधीकरण शक्य झाले आहे. देशातील रिफायनरीज त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. घरगुती पाईप गॅस आणि वाहनांसाठीचा सीएनजी पुरवठा पूर्णपणे सुरू राहील. औद्योगिक ग्राहकांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ८०% पर्यंत पुरवठा केला जाईल. शेतीची पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी खत कारखान्यांना ७०% पुरवठा केला जाईल, तर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्समध्ये कपात केली जाईल.
मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेतली जाईल. वितरकांकडून एलपीजीचा साठा संपल्याचे कोणतेही वृत्त नाही, मात्र भीतीपोटी बुकिंगमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
.jpeg)
