जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्र नियंत्रणाचे जुने करार धोक्यात येत असताना आणि अनिश्चितता वाढत असताना, सामरिक स्थिरता टिकवून ठेवणे आणि नवीन शस्त्रास्त्र स्पर्धा रोखणे ही काळाची गरज असल्याचे भारताने मंगळवारी अधोरेखित केले.
जिनिव्हा येथे आयोजित 'कॉन्फरन्स ऑन नि:शस्त्रीकरण' २०२६ च्या उच्च-स्तरीय सत्राला संबोधित करताना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी म्हणाले, "न्यू स्ट्रॅटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) ची नुकतीच संपलेली मुदत जागतिक शस्त्रास्त्र नियंत्रणासाठी मोठा धक्का आहे. भारताच्या मते, जागतिक सुरक्षेसाठी सामरिक स्थिरता जपणे आणि शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा रोखणे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे झाले आहे."
लष्करी खर्चामधील वाढ, कमकुवत होत असलेली शस्त्रास्त्र नियंत्रण चौकट आणि लष्करी वापरासाठी प्रगत होत चाललेले तंत्रज्ञान यामुळे निर्माण झालेल्या अत्यंत अनिश्चित भू-राजकीय आणि सुरक्षा वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे सत्र पार पडत असल्याचे मिसरी यांनी नमूद केले.
भारताच्या अणू धोरणाचा पुनरुच्चार करताना ते म्हणाले, "एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून भारत आपल्या अणू धोरणानुसार विश्वासार्ह आणि किमान प्रतिबंधक क्षमता राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारत 'प्रथम वापर न करणे' (No-first use) आणि अण्वस्त्र नसलेल्या देशांविरुद्ध वापर न करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करतो." टप्प्याटप्प्याने बहुपक्षीय आराखड्याद्वारे सार्वत्रिक, भेदभाव विरहित आणि पडताळणीयोग्य आण्विक नि:शस्त्रीकरणासाठी भारत कटिबद्ध असून निर्धारित आदेशानुसार फिसाईल मटेरियल कट-ऑफ ट्रीटी (FMCT) वरील वाटाघाटींना भारताचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर भाष्य करताना मिसरी म्हणाले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे लष्करी कार्यक्षमता बदलत असून नवीन प्रकारचे धोके आणि स्पर्धा निर्माण होत आहे. अशा घडामोडींचा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र स्तरावर व्हावे, अशी मागणी भारताने केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) संदर्भात बोलताना त्यांनी लष्करी क्षेत्रात एआयचा जबाबदार वापर करण्यावर भारताचा भर असल्याचे सांगितले.
"धोके कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी लष्करी क्षेत्रात एआयच्या वापरावर मानवी नियंत्रण आणि देखरेख असणे आवश्यक आहे," असे सांगत त्यांनी संरक्षण क्षेत्रात विश्वासार्ह एआयच्या मूल्यमापनासाठी भारताने विकसित केलेल्या स्वदेशी चौकटीची माहिती दिली. ही चौकट विश्वासार्हता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित आहे. अण्वस्त्रांशी संबंधित निर्णय मानवी नियंत्रणाखालीच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परराष्ट्र सचिवांनी अलीकडेच नवी दिल्लीत संपन्न झालेल्या 'इंडिया-एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' चा उल्लेख केला. यामध्ये १०० हून अधिक देशांनी सहभाग घेतला असून 'एआय इम्पॅक्ट' वरील दिल्ली घोषणापत्र स्वीकारले आहे. या शिखर परिषदेत एआयचा वापर सर्वांसाठी सुलभ करणे आणि विशेषतः ग्लोबल साऊथच्या विकासासाठी त्याचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. अंतराळ सुरक्षेबद्दल बोलताना मिसरी म्हणाले, "अंतराळ हे सहकार्याचे क्षेत्र असावे, संघर्षाचे नाही." अंतराळात शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा रोखण्यासाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक असलेल्या कराराच्या वाटाघाटींना भारताचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी पुन्हा नमूद केले.
यासोबतच त्यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये 'बायोलॉजिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन'च्या ५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारताने आयोजित केलेल्या परिषदेचा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नि:शस्त्रीकरण प्रकरणांच्या कार्यालयासोबत सुरू असलेल्या उपक्रमांचा संदर्भ दिला. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मिसरी यांनी नि:शस्त्रीकरणासाठी वाटाघाटी करणारे जगातील एकमेव बहुपक्षीय व्यासपीठ म्हणून या परिषदेला भारताचा पाठिंबा जाहीर केला.
सदस्य देशांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून सामूहिक सुरक्षा हितसंबंधांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. "भारत रचनात्मक संवाद आणि सहभागाच्या आवश्यकतेवर सातत्याने भर देत आहे. सर्व देशांनी सामूहिक सुरक्षा हिताचा विचार करून आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी," असे ते म्हणाले.
.jpeg)
