पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR - स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) प्रक्रियेसाठी अपिलीय न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले आहे. पण हे न्यायाधीकरण काम करत नसल्याचा मोठा आरोप झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी आजच्या आज कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून अहवाल मागवणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला.

"हा पश्चिम बंगालमधील एसआयआरचा विषय आहे. या प्रकरणावर २४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. पण सध्या अपिलीय न्यायाधीकरण अजिबात काम करत नाहीये. वकिलांना तिथे प्रवेश दिला जात नाही. ते फक्त इंटरनेट आणि संगणकावर आधारित अर्ज स्वीकारत आहेत," असा गंभीर आरोप कामत यांनी केला.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआरशी संबंधित प्रकरणे दररोज न्यायालयासमोर येत आहेत. यावर सरन्यायाधीशांनी अत्यंत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे अजिबात पालन होत नसल्याचा युक्तिवाद कामत यांनी केला.

त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्ही आजच्या आज उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून अहवाल मागवून घेऊ."

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत पार पडणार आहेत. त्यानंतर ४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी अनेक मतदारांनी न्यायाधीकरणाकडे दाद मागितली आहे. ज्यांचे अपील मंजूर होईल, अशा मतदारांची नावे समाविष्ट करून पुरवणी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

मतदार यादीतून नाव वगळल्यामुळे अनेकांनी अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली आहे. पण केवळ त्यांचे अपील प्रलंबित आहे, या एकाच कारणावरून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते.

"म्हणूनच आम्ही राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करत आहोत. २१ एप्रिल २०२६ किंवा २७ एप्रिल २०२६ पर्यंत अपिलीय न्यायाधीकरण ज्या अपीलांवर निर्णय देईल, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. अशा मतदारांसाठी पुरवणी मतदार यादी प्रसिद्ध करून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळवून द्यावा, असे निर्देश आम्ही निवडणूक आयोगाला देत आहोत," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

"पण ज्यांचे अपील न्यायाधीकरणासमोर अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना केवळ त्या आधारावर मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही," असे खंडपीठाने १३ एप्रिलच्या आदेशात स्पष्ट केले होते.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान १३ जणांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मध्यस्थीची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

ही याचिका अत्यंत घाईघाईत दाखल केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या नागरिकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात न येता आधी अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे जावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

मतदार यादीतून नावे वगळल्याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी मोठी पावले उचलली आहेत. त्यांनी यासाठी १९ न्यायाधीकरणे स्थापन केली आहेत. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही न्यायाधीकरणे अपीलांवर सुनावणी घेत आहेत.