संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) एका ताज्या अहवालानुसार, यावर्षी भारताचा आर्थिक विकास दर ६.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. तर २०२७ मध्ये तो ६.६ टक्क्यांवर पोहोचेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या 'इकोनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर आशिया अँड द पॅसिफिक'ने (ESCAP) सोमवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. दक्षिण आणि नैऋत्य आशियातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी २०२५ मध्ये ५.४ टक्क्यांनी प्रगती केली. २०२४ मध्ये हा दर ५.२ टक्के होता. या वाढीमध्ये भारताच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा वाटा आहे.

२०२५ मध्ये भारताच्या विकास दराने ७.४ टक्क्यांपर्यंत मोठी झेप घेतली. 'इकॉनॉमिक अँड सोशल सर्व्हे ऑफ आशिया अँड द पॅसिफिक २०२६' या अहवालात याची कारणे स्पष्ट केली आहेत. "विशेषतः ग्रामीण भागातील वाढती मागणी, वस्तू आणि सेवा करातील (GST) कपात आणि अमेरिकेने आयात शुल्क लावण्यापूर्वीच निर्यात वाढवण्यावर दिलेला भर, यामुळे ही प्रगती शक्य झाली," असे अहवालात म्हटले आहे.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले. त्यामुळे अमेरिकेतील निर्यात तब्बल २५ टक्क्यांनी घटली. परिणामी २०२५ च्या उत्तरार्धात भारतातील आर्थिक घडामोडींचा वेग थोडा मंदावला. तरीही सेवा क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला अत्यंत भक्कम आधार दिला.

या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये भारताचा विकास दर ६.४ टक्के, तर पुढच्या वर्षी ६.६ टक्के राहील. यावर्षी देशातील महागाई दर ४.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये तो ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

आशिया आणि पॅसिफिकमधील विकसनशील देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) मोठी घट झाली आहे. वाढता व्यापार संघर्ष आणि भूराजकीय अनिश्चितता यामुळे हा फटका बसला. २०२४ मध्ये ही गुंतवणूक ०.६ टक्क्यांनी वाढली होती. पण जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक १४ टक्क्यांनी वाढूनही, २०२५ मध्ये या प्रदेशातील एफडीआय मात्र २ टक्क्यांनी घसरला.

"आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात पहिल्या नऊ महिन्यांत (तीन तिमाहींमध्ये) सर्वाधिक 'ग्रीनफिल्ड एफडीआय' मिळवण्यात भारत आघाडीवर राहिला. भारताला ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळाली. त्याखालोखाल ऑस्ट्रेलिया (३० अब्ज), दक्षिण कोरिया (२५ अब्ज) आणि कझाकस्तानला (२१ अब्ज डॉलर्स) परकीय गुंतवणूक मिळाली," असे अहवालात नमूद केले आहे.

कामानिमित्त परदेशात राहणारे आशियाई आणि पॅसिफिक कामगार आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर पैसे (Remittances) पाठवत आहेत. या पैशांमुळे देशांतर्गत रोजगाराच्या अनिश्चिततेचा फटका बऱ्याच अंशी कमी होतो.

या परदेशी पैशामुळे अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरळीत चालतो. पण आता यातही काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

भारत आणि फिलिपाइन्समधील अनेक कुटुंबे या पैशांचा वापर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी करतात. यात वैद्यकीय खर्च आणि इतर अत्यंत महत्त्वाच्या खर्चासाठी यातील सुमारे ४० टक्के रक्कम वापरली जाते.

२०२४ मध्ये भारताने परदेशातून सर्वाधिक, म्हणजे १३७ अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम मिळवली होती. "पण जानेवारी २०२६ पासून अमेरिकेने अशा सर्व प्रकारच्या रकमा पाठवण्यावर १ टक्का कर लादला आहे. त्यामुळे भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते," अशी चिंता अहवालात व्यक्त केली आहे.

'आंतरराष्ट्रीय अपारंपरिक ऊर्जा एजन्सी'च्या (IRENA) अंदाजाचाही या अहवालात संदर्भ दिला आहे. जगभरात पर्यावरणपूरक क्षेत्रात (ग्रीन जॉब्स) सुमारे १६.६ दशलक्ष रोजगार आहेत. २०१२ ते २०२४ या काळात दरवर्षी सुमारे आठ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले. ही वार्षिक वाढ ७ टक्के इतकी आहे.

या एकूण १६.६ दशलक्ष रोजगारांपैकी ७.३ दशलक्ष (४४ टक्के) रोजगार एकट्या चीनमध्ये आहेत. भारतात १.३ दशलक्ष (८ टक्के) आणि उर्वरित आशियात २.५ दशलक्ष (१५ टक्के) 'ग्रीन जॉब्स' आहेत.

"पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना सरकारे नवीन स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना देऊ शकतात. यासाठी ऊर्जेच्या बदलाचा अत्यंत प्रभावी वापर करता येईल," असे अहवालात सुचवले आहे.

सरकारी गुंतवणूक आणि अचूक औद्योगिक धोरणांमुळे अपारंपरिक ऊर्जा उपकरणांचे उत्पादक, ग्रिड डेव्हलपर्स, स्टोरेज पुरवठादार आणि ग्रीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

भारताच्या 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन' (PLI) योजनेचे अहवालात विशेष कौतुक केले आहे. या योजनेतून सौर फोटोव्होल्टेइक, बॅटरी आणि ग्रीन हायड्रोजनच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाते. यातून आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते. सोबतच, या पर्यावरणपूरक बदलाला गती देणारे नवीन उद्योगही उभे राहतात. हे धोरण अत्यंत प्रभावी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

"आशिया आणि पॅसिफिकमधील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये 'क्लीन टेक्नॉलॉजी' उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अत्यंत अचूक औद्योगिक धोरणे राबवली जात आहेत. ऊर्जेच्या बदलाला यातून मोठा वेग मिळतोय. उच्च क्षमतेच्या 'सोलर मॉड्यूल्स'साठी भारताची 'पीएलआय' योजना आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरी उत्पादनासाठी चीनची अनुदान योजना ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत," असे अहवालाच्या शेवटी स्पष्ट केले आहे.