नवी दिल्ली

शेजारील देश असलेल्या बांगलादेशमध्ये भारतीय मुत्सद्दी आणि त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय. भारताने बांगलादेशमधील आपली सर्व कार्यालयं 'नॉन-फॅमिली' पोस्टिंग म्हणून घोषित केली आहेत. याचाच अर्थ आता तिथं तैनात असलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांना आपल्या कुटुंबाला सोबत ठेवता येणार नाही. भारताच्या या निर्णयावर बांगलादेशने नाराजी व्यक्त करत ही एक प्रकारची 'ओव्हररिएक्शन' असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, भारताने आता या टीकेला चोख प्रत्युत्तर देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.

बांगलादेशमध्ये मागील काही काळापासून भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर सातत्याने निदर्शनं होत आहेत. ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाजवळ आतापर्यंत २४ पेक्षा जास्त वेळा आंदोलनं झाली. इतकंच नाही तर चितगावमधील भारतीय कार्यालयाजवळ जमाव हिंसक झाला होता आणि तिथं दगडफेकही करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं भारतीय सूत्रांनी सांगितलंय.

दुसरीकडे, बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री तौहीद हुसेन यांनी एका मुलाखतीत भारताचा हा निर्णय अनाठायी असल्याचं म्हटलं होतं. भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही कमतरता नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, चितगावमधील घटनेचा व्हिडिओ पाहिला तर तिथल्या सुरक्षा दलांना आंदोलकांना रोखताना मोठी कसरत करावी लागली होती, हे स्पष्ट दिसतंय. याउलट दिल्लीत जेव्हा बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर आंदोलनं झाली, तेव्हा भारतीय पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवून आंदोलकांना कार्यालयापासून ५०० मीटर लांबच रोखलं होतं, याकडेही भारताने लक्ष वेधलंय.

सध्या बांगलादेशला अफगाणिस्तान आणि दक्षिण सुदानसारख्या देशांच्या श्रेणीत टाकलं गेलंय, जिथं सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकारी कुटुंबाला सोबत ठेवू शकत नाहीत. ५ वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दूतावासातील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया आता सुरू झालीय. ऑगस्ट २०२४ मध्ये मोहम्मद युनूस यांचं सरकार आल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले आणि कट्टरपंथीयांच्या वाढत्या कारवाया यावरून आधीच दोन्ही देशांत तणाव आहे, त्यात आता या नव्या निर्णयामुळे हा वाद अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.