अरुणाचल प्रदेशातील एका भारतीय नागरिकाला शांघाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रोखून धरल्याच्या घटनेनंतर भारताने चीनकडे कडक शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी संबंधित महिलेचा भारतीय पासपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, भारताने हा मुद्दा चिनी अधिकाऱ्यांकडे जोरदारपणे मांडला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले.

चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने असा दावा केला होता की, प्रेमा वांगजोम थोंगडोक या महिलेशी चिनी कायद्यांनुसारच वागणूक दिली गेली. यावर प्रत्युत्तर देताना जैस्वाल म्हणाले, 'अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अतूट भाग आहे. हे एक स्वयंस्पष्ट सत्य आहे. चीनने कितीही नकार दिला तरी हे निर्विवाद वास्तव बदलणार नाही.'

प्रेमा थोंगडोक यांनी रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सोशल मीडियावर आपल्यासोबत घडलेला हा प्रकार उघड केला. त्यांनी सांगितले की, 'मला २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शांघाय विमानतळावर १८ तासांहून अधिक काळ रोखून ठेवण्यात आले. चीन इमिग्रेशन आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सने दावा केला की, माझे जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश असल्याने माझा भारतीय पासपोर्ट अवैध आहे. त्यांच्या मते अरुणाचल हे चीनचे क्षेत्र आहे.'

विशेष म्हणजे, ५ वर्षांच्या खंडानंतर ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सने शांघाय-दिल्ली सेवा पुन्हा सुरू केली होती. ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी तियानजिनमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान भारत आणि चीनच्या नेतृत्वात भेट झाल्यानंतर विमानसेवा पूर्ववत झाली होती.

प्रेमा थोंगडोक यांच्याशी घडलेली ही घटना समोर येताच भारतीय अधिकारी सक्रिय झाले. सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) भारत सरकारने चीनकडे याप्रकरणी कडक निषेध नोंदवला. प्रेमा थोंगडोक लंडनहून जपानला जात होत्या आणि त्यादरम्यान त्या शांघाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ट्रान्झिट (प्रवास बदल) करत होत्या.

रणधीर जैस्वाल म्हणाले, 'अटकेचा हा मुद्दा आम्ही चीनकडे गांभीर्याने मांडला आहे. चिनी अधिकारी अजूनही त्यांच्या कृतीचे स्पष्टीकरण देऊ शकलेले नाहीत. त्यांची ही कृती आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासाचे नियम ठरवणाऱ्या अनेक करारांचे उल्लंघन करणारी आहे. इतकेच नाही तर, सर्व देशांच्या नागरिकांना २४ तासांपर्यंत व्हिसा-मुक्त ट्रान्झिटची परवानगी देणाऱ्या चीनच्या स्वतःच्या नियमांचेही यात उल्लंघन झाले आहे.'