इराणमध्ये निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि त्यानंतर बंद करण्यात आलेली हवाई हद्द यामुळे भारत सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तेथे अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी (Evacuation) भारताने विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने याविषयी माहिती दिली असून, इराणमधील परिस्थितीवर आमचे बारकाईने लक्ष असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
इराणमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत आणि अमेरिकेकडून लष्करी कारवाईची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणची हवाई हद्द गुरुवारी पहाटे बंद करण्यात आली होती. जरी ती नंतर उघडली गेली असली, तरी विमानवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारत सरकार आता जमिनीवरून आणि जलमार्गाने नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या पर्यायांवर विचार करत आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, "आम्ही परिस्थितीवर सतत नजर ठेवून आहोत. इराणमधील परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. हवाई हद्द बंद असल्याने किंवा विस्कळीत झाल्याने आम्ही पर्यायी मार्ग शोधत आहोत.". जून महिन्यात जेव्हा इराणवर हवाई हल्ले झाले होते, तेव्हा 'ऑपरेशन सिंधू' अंतर्गत भारताने आपल्या नागरिकांना आर्मेनिया आणि तुर्कमेनिस्तानच्या सीमेवरून सुरक्षित बाहेर काढले होते. तशाच प्रकारच्या पर्यायांचा (जमिनीवरील मार्ग) आता पुन्हा विचार केला जात आहे.
इराणमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या १०,००० पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि पर्यटकांचा समावेश आहे. भारतीय दूतावासाने तेथील सर्व भारतीयांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. नागरिकांनी घरातच राहावे, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि उपलब्ध साधनांनी देश सोडण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांच्याशी बुधवारी फोनवरून चर्चा केली. इराणमधील परिस्थिती आणि भारतीयांची सुरक्षा यावर यावेळी सविस्तर बोलणी झाली. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही तेथील काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, केंद्र सरकार योग्य ती पावले उचलत असल्याचे परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यांना आश्वस्त केले आहे.
.jpg "आंदोलकांच्या मृतदेहांचा खच")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")