परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासमवेत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी
भारताने चीनचा तो दावा ठामपणे फेटाळून लावला आहे, ज्यात चीनने या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्षादरम्यान शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे म्हटले होते. नवी दिल्लीने स्पष्ट केले की, ही शस्त्रसंधी पूर्णपणे दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील (DGMO) थेट संवादामुळे झाली होती. यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची भूमिका नव्हती.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर झालेली ही शस्त्रसंधी पाकिस्तानच्या विनंतीवरून झाली होती. भारताने नेहमीच मध्यस्थीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर कोणतीही मध्यस्थी झाली नव्हती, असे सूत्रांनी सांगितले.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी बीजिंगमधील एका कार्यक्रमात बोलताना हा दावा केला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच वांग यी यांनीही असा दावा केला की, बीजिंगने भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावासह अनेक जागतिक संघर्षांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भूमिका बजावली आहे. चीनने वस्तुनिष्ठ आणि तटस्थ भूमिका घेतली असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. म्यानमार, इराण अणुकरार आणि पॅलेस्टाईन-इस्रायल प्रश्नांसोबतच भारत-पाकिस्तान तणावातही चीनने मध्यस्थी केल्याचे वांग यी यांनी सांगितले.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, शस्त्रसंधीचा निर्णय दोन्ही देशांच्या डीजीएमओ (DGMO) यांच्यातील थेट चर्चेतून झाला होता. १० मे २०२५ रोजी दुपारी ३:३५ वाजता झालेल्या फोनवरील संभाषणादरम्यान हा समजोता निश्चित करण्यात आला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाने मे महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, समजोत्याची तारीख, वेळ आणि शब्दरचना दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी ठरवली होती.
भारताने तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप नाकारला असला तरी, मे महिन्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान चीनच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषतः चीनचे पाकिस्तानशी असलेल्या लष्करी संबंधांवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी शस्त्रास्त्रांपकी सुमारे ८१ टक्के शस्त्रे चीनकडून येतात. लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंग यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, बीजिंगने या संघर्षाकडे तटस्थपणे पाहिले नाही.
