नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि नेहमी राहील, हे भारताने संयुक्त राष्ट्राला (UN) अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने जगाचा एक नवा नकाशा तयार करण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर करण्यात आला असून, या नव्या नकाशात भारताचे केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे चित्रण भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच असले पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी दिला आहे.
४ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 'करेक्ट द मॅप' नावाचा ठराव मंजूर झाला. खंडांचे खरे आकारमान योग्य दाखवण्यासाठी आफ्रिकन देश 'टोगो'ने मांडलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूने भारतासह तब्बल १६४ देशांनी मतदान केले. मात्र, भारताने या प्रस्तावाला पाठिंबा देतानाच आपल्या सीमांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे जगासमोर स्पष्ट केले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, भौगोलिक आकाराच्या समान प्रतिनिधित्वासाठी भारताने पाठिंबा दिला आहे, याचा अर्थ भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यावर कधीही तडजोड केली जाणार नाही.
आजवर वापरात असलेल्या पारंपारिक नकाशामध्ये युरोप आणि उत्तर अमेरिका त्यांच्या खऱ्या आकारापेक्षा मोठे, तर आफ्रिका आणि आशिया खंडातील देश छोटे दाखवले गेले आहेत. ही त्रुटी सुधारण्यासाठी हा नवा नकाशा तयार केला जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पाकव्याप्त काश्मीर किंवा अक्साई चीनचा भाग चुकीच्या पद्धतीने दाखवला जाणे भारताला अजिबात मान्य नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या सीमांबाबतची संवेदनशीलता या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
.jpeg)
