पाकिस्तानबरोबर भारताच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सिंधू जलवाटप कराराच्या स्थगितीनंतर 'तुलबुल नेव्हिगेशन लॉक प्रकल्प' पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. पश्चिमेकडील नद्यांमधील देशाच्या वाट्याच्या पाण्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्याच्या व्यापक रणनीतीचा हा प्रकल्प एक भाग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी एक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार केला जात असून, तो पूर्ण होण्यास अंदाजे एक वर्ष लागेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
२२ एप्रिल रोजी पहलगामवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानसोबतच्या पाणीवाटप करारांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू केले आहे. सिंधु जलवाटप करारानुसार, भारताला सिंधू, चिनाब आणि झेलम या पश्चिमेतील नद्यांवर मर्यादित हक्क आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नद्यांतील भारताच्या वाट्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी आता अनेक प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. "आम्ही आमच्या हक्कांचा पूर्ण वापर करण्याचे मार्ग शोधत आहोत," असे त्यांनी नमूद केले. "हे कराराच्या चौकटीतच असेल; परंतु त्यातून भारताच्या हितांचे संरक्षण होईल. पंजाब आणि हरियानासाठी पश्चिमेकडील एका नदीमधून पाणी वळवता येऊ शकते. तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य आहे. भारताला विशेषतः पावसाळ्यात, पाणी साठवणुकीच्या मर्यादित क्षमतेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो," असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
दरम्यान, पाकिस्तानशी सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर तुलबुल नेव्हिगेशन बॅरेज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केली होती. ही मागणी बेजबाबदार असल्याची टीका मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली होती आणि या प्रकल्पाला विरोध केला होता.
.jpg "सुहैल सईद")
.jpg "फारुख इंजिनियर, सचिन तेंडुलकर आणि अँडरसन")
.jpg "महाराष्ट्रातील हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री.")