भारताची तेल खरेदी करण्याची रणनीती पूर्णपणे राष्ट्रीय हितावर आधारित असेल. आपली गरज भागवण्यासाठी भारत कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहणार नाही, असे सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. तेल खरेदीचा प्रत्यक्ष निर्णय पेट्रोलियम कंपन्या घेतात. हा निर्णय घेताना बाजारातील स्थिती, उपलब्धता, किंमत आणि जोखमीचे मूल्यांकन केले जाते, असेही सरकारने नमूद केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील २५% दंडात्मक शुल्क मागे घेण्याचा कार्यकारी आदेश दिला होता. भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तेल खरेदी थांबवण्याचे वचन दिल्याचे या आदेशात म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. रशियाकडून होणारी तेल आयात आधीच घटत असताना भारताच्या भूमिकेबद्दल सस्पेन्स निर्माण झाला होता. यावर बोलताना मिस्री म्हणाले की, सार्वजनिक किंवा खाजगी तेल कंपन्या आर्थिक आणि लॉजिस्टिक बाबींसह विविध गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचा विचार करून आपले व्यावसायिक निर्णय घेणे सुरूच ठेवतील.
मध्यंतरीच्या व्यापारी कराराच्या चौकटीवर चर्चा करताना भारताने अमेरिकेला असे कोणतेही आश्वासन दिले आहे का, यावर केवळ परराष्ट्र मंत्रालयच भाष्य करू शकते, असे विधान वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी वारंवार केले होते. सरकार या प्रश्नापासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या सर्व घडामोडींनंतर परराष्ट्र सचिवांचे हे उत्तर आले आहे.
सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांच्या भारत भेटीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला मिस्री उत्तर देत होते. ते म्हणाले की, सरकार असो वा व्यवसाय, शेवटी आमचे राष्ट्रीय हित हाच आमच्या निवडीचा मुख्य आधार असेल, हे मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो. डिसेंबरमध्ये रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात १० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजे २.७ अब्ज डॉलरवर आली. डिसेंबर २०२४ च्या तुलनेत यात १५% घट झाली आहे. याच काळात सौदी अरेबिया (६०% वाढ होऊन १.८ अब्ज डॉलर) आणि अमेरिका (३१% वाढ होऊन ५६९ दशलक्ष डॉलर) यांना मोठा फायदा झाला. वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-डिसेंबर २०२५ दरम्यान रशिया अजूनही भारताचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. एकूण आयातीत रशियाचा वाटा ३१% आहे, जो वर्षभरापूर्वी ३७.५% होता.
याच काळात अमेरिकेचा वाटा ४.५% वरून ७.८% पर्यंत वाढला आहे. "तेल कंपन्या कोणत्याही वेळी उपलब्ध साठा, जोखीम आणि खर्चाचे मूल्यांकन करतात. या कंपन्यांची स्वतःची अंतर्गत जबाबदारी आणि बाजारातील विश्वासार्हतेची प्रक्रिया असते," असे मिस्री यांनी स्पष्ट केले. भारतीय ग्राहकांचे हित जपणे, त्यांना योग्य किमतीत ऊर्जा मिळवून देणे आणि पुरवठा सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताला पुरवठ्याचे अनेक स्रोत कायम ठेवायचे आहेत. स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यात विविधता आणणे आवश्यक आहे. आपण जितके वैविध्यपूर्ण असू, तितकेच सुरक्षित राहू, असेही त्यांनी नमूद केले.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात किमती स्थिर ठेवणे आणि सुरक्षित पुरवठा करणे यात भारतासह अनेक देशांचे हित आहे. भारत हा केवळ ऊर्जेचा मोठा ग्राहक नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर करण्यातही मदत करतो. म्हणूनच आम्ही अनेक देशांकडून ऊर्जा आयात करतो. पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता, रास्त दर आणि पुरवठ्याची विश्वासार्हता ही आमच्या धोरणाची मुख्य सूत्रे आहेत. आम्ही डझनभर राष्ट्रांकडून कच्चे तेल आयात करतो. आम्ही कोणत्याही एका स्रोतावर अवलंबून नाही आणि तशी आमची इच्छाही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
.jpeg)
