महाकाय दुर्बीण निर्मितीत भारताचा 'असा' असणार सहभाग

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 8 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

विश्वाच्या निर्मितीसह वैश्विक चुंबकत्वाचे गूढ रहस्य उलगडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे ऑब्झर्वेटरी (एसकेएओ) या दोन मोठ्या रेडिओ दुर्बीण बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातंर्गत २०२९ पर्यंत दक्षिण आफ्रिकेत 'एसके मीड' आणि ऑस्ट्रेलियात 'एसके लो' अशा दोन दुर्बीणी बांधण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १२ देश एकत्रित आले असून त्यात आता भारताचाही समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी भारताने एक हजार २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.

या प्रकल्पात राष्ट्रीय रेडिओ खगोल भौतिकी केंद्राचा (एनसीआरए) सहभाग आहे. 'एसकेएओ' प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी 'एनसीआरए'ने सादर केलेल्या प्रकल्पाला डिसेंबर २०२३ मध्ये कॅबिनेटची मान्यता मिळाली. त्यानंतर जुलैमध्ये प्रत्यक्ष प्रकल्पात 'एनसीआरए' सहभागी झाले. केंद्र सरकारचा अणुऊर्जा विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांच्या साहाय्याने 'एनसीआरए' प्रकल्पात सहभागी झाले आहे. या दोन्ही विभागाकडून ५०:५० टक्के स्वरूपात निधी दिला आहे.

या प्रकल्पात भारत सध्या एक हजार २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे, अशी माहिती अणुऊर्जा विभागाचे सचिव डॉ. अजित कुमार मोहांती यांनी दिली.

यानिमित्त 'एनसीआरए'च्या पुण्यातील आवारात कार्यक्रम आयोजित केला होता. यात 'एसकेएओ'चे महासंचालक प्रो. फिल डायमंड, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्राचे संचालक जयराम चेंगलूर, 'एनसीआरए'चे केंद्र संचालक डॉ. यशवंत गुप्ता, 'एनसीआरए'चे प्रकल्प समन्वयक डॉ. योगेश वाडदेकर, डॉ. जे. के. सोळंकी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

काय आहे 'एसकेएओ'?

अवकाशातून येणाऱ्या रेडिओ लहरींच्या अभ्यासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या महाकाय रेडिओ दुर्बीण. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियातील वाळवंटात या रेडिओ दुर्बीणी उभारल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी भारत जुलैमध्ये 'एसकेएओ'चा अधिकृत सदस्य बनला आहे. सध्या आपल्याकडे असणाऱ्या जायंट मेट्रोवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) तुलनेत १० ते १०० पट अधिक चांगले निरीक्षण नोंदविता येणारी ही दुर्बीण असणार आहे.

'एसकेएओ'द्वारे संशोधन होणार शक्य

■ खूप जास्त गुरुत्वाकर्षण असणाऱ्या ठिकाणच्या भौतिकशास्त्रावरील संशोधन होणार सुलभ

■ हायड्रोजनचे 'मॅपिंग' करून विश्वाच्या निर्मितीचे रहस्य उलगडेल

■ जीव उत्पत्ती होण्यासाठी लागणाऱ्या रेणूंचा अभ्यास करणे शक्य

■ वैश्विक चुंबकत्वाची रचना आणि स्वरूपावर आधारित संशोधनाला मिळेल अधिक गती

भारताचा सहभाग...

या दोन्ही दुर्बिणींच्या बांधकामासाठी होणारा खर्च प्रचंड आहे. त्यात भारतदेखील आर्थिक हातभार लावणार आहे. रस्ते बनविणे, दुर्बीणी बांधणे यात भारत हातभार लावणार आहे. रेडिओ खगोलशास्त्रासाठी आवश्यक दुर्बीणीचे हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर भारत पुरविणार आहे. या दुर्बिणींच्या उभारणीत भारताने दिलेल्या सहाय्याच्या टक्केवारीत या महाकाय दुर्बीणींचा वापर भारतातील शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना करता येणार आहे, असे डॉ. वाडदेकर यांनी सांगितले.

भारतात 'विभागीय माहिती संकलन केंद्र'

२०२९मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात माहिती संकलित होणार आहे. या माहितीच्या व्यवस्थापनासाठी जगभरात सात 'विभागीय माहिती संकलन केंद्रे' उभारली जाणार आहेत. त्यातील एक केंद्र भारतात असेल. ही सातही केंद्रे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. भारतात हे केंद्र कोठे उभारण्यात येईल, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु, त्याची पूर्वतयारी म्हणून पुण्यातील 'एनसीआरए'च्या आवारात तात्पुरते माहिती केंद्र उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती डॉ. वाडदेकर यांनी दिली.