पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे इंधन आणि खतांच्या आयातीचा खर्च वाढत असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात जागतिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, असे असले तरी देशांतर्गत मागणी आणि खप मजबूत असल्याने भारताच्या जीडीपी वाढीचा वेग पूर्णपणे कायम आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी मंगळवारी दिली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि आयात-निर्यातीवरील शुल्काचे सावट लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारला सध्या अतिरिक्त कर्ज घेण्याची किंवा संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या आणण्याची कोणतीही आवश्यकता भासणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट पूर्णपणे कायम आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता कमाई यांसारख्या बिगर-कर महसूल क्षेत्रांवर विशेष भर देत आहे.
निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पार होण्याची आशा
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपम आणि डीपीई या विभागांकडे निर्गुंतवणुकीसाठी वर्षभराची योजना आणि मध्यम मुदतीचा दृष्टिकोन तयार आहे. चालू आर्थिक वर्षात या माध्यमातून ८०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, हा आकडा अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक होण्याची आशा आहे. यामध्ये आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया आगामी काळात पुढे नेली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी आणि मान्सूनवर होणारा एल निनोचा प्रभाव स्पष्ट झाल्यानंतर, सरकार जुलै महिन्यात देशाच्या समष्टी आर्थिक आकडेवारीची पुन्हा एकदा सविस्तर चाचपणी करणार आहे.
खाजगी गुंतवणूक आणि जीएसटी संकलनात वाढ
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या मार्च तिमाहीत असलेला विकासाचा वेग चालू आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीतही कायम आहे. परदेशातून भारतात येणाऱ्या पैशांवर अद्याप कोणताही प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही. याशिवाय, जीएसटी संकलनाचे आकडे मजबूत असून खाजगी गुंतवणुकीचा वेगही वाढत असल्याचे 'सीआयआय'च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. देशात परकीय थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणखी काही सुधारणावादी पावले उचलली जात असून, भांडवली वहिवाटीवर कोणतेही निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खत अनुदानात दुप्पट वाढीची मागणी
जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती कमालीच्या वाढल्यामुळे खत मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षासाठी अनुदानात (Subsidy) १०० टक्के वाढ करण्याची मागणी केली आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी १.७७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यापासून देशातील इंधनाचे दर ७८ दिवस स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने सरकारी तेल कंपन्यांना १.२३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले होते. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी टप्प्याटप्प्याने इंधनाचे दर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या तुलनेत भारतात कमी दराने इंधन विक्री होत असल्याने तेल कंपन्यांना अजूनही दररोज ६५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
.jpg "फारुक एस. काझी यांचा बालकथासंग्रह हाटूमुटूचा चंद्र")
.jpeg)
