अंतरंग लोकसभा निवडणुकीचे

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Saurabh Chandanshive • 25 d ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. चार जूननंतर खऱ्या अर्थाने वास्तव समोर येणारच आहे. पण गेल्या दोन महिन्याच्या या राजकीय रणसंग्रामात नेमके काय घडले, कोणते मुद्दे पुढे आले, लोकांनी काय विचार केला असू शकतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. हे उद्याच्या प्रगल्भ लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

अ ठरावी लोकसभा निवडणूक भाजपप्रणित एनडीए आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात आहे. निवडणुकीचे पडघम सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी मिळून ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना केली. राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी ‘इंडिया’ आघाडी एक वर्षांपूर्वीच निर्माण व्हायला हवी होती, असे म्हटले आहे; परंतु अगदी निवडणुकीच्या अल्पकाळात स्थापन झालेल्या पक्ष-आघाड्यांनादेखील यश मिळालेले आहे, असे इतिहासात दिसते.

१९७७ मध्ये निवडणूकपूर्व काळात जन्माला आलेला जनता पक्ष तसेच १९८९मध्ये विरोधी पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार न लढवता निवडणूक लढविण्याचा समझोता करून मिळवलेले यश, ही ठळक उदाहरणे आहेत.

प्रशांत किशोर यांच्या म्हणण्यानुसार जरी एक वर्षाच्या अगोदर ‘इंडिया’ आघाडी उदयाला आली असती ती फोडली गेली असती. त्यामुळे निवडणुकीच्या अल्पावधीत ती उदयाला येणे स्वाभाविक आहे.

ही आघाडी जरी राष्ट्रीय दिसत असली तरी तिचे स्थानिक आणि प्रादेशिक स्वरूप हे काही वेगळे होते, याचे कारण आघाडीतील पक्षच एकमेकांच्या विरोधात लढून स्वतःचे राजकारण करत असल्याने त्यांना आक्रमकपणे आघाडी म्हणून पुढे येणे परवडणार नव्हते. म्हणूनच सहमतीचा भाग म्हणून त्यांनी जागा सोडण्यात तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढाई केली.

आपल्या देशात ज्या राजकीय पक्षांना तीस ते पस्तीस टक्के मतदान मिळतात, त्यांना सत्ता मिळतेच. आपल्याकडे बहुपक्षपद्धती असल्याने उरलेल्या पक्षांमध्ये ही साठ ते पासष्ट मते टक्के मते विभागली जातात.

सत्ताधारी पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचायचे असेल, तर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले की ते शक्य होते, त्यामुळेच विरोधकांच्या आघाड्या जेव्हा होतात तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे भविष्य अधांतरी होते. म्हणूनच सत्ताधारी पक्ष खबरदारी म्हणून नेहमी विरोधी पक्ष फोडण्यात किंवा त्यांच्यात फूट पाडण्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करताना नेहेमी दिसतो.

२०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशाच्यानंतर सर्वात जास्त लोकसभेच्या जागा असणारा महाराष्ट्र आहे. २०१९च्या निवडणुकीत याच महाराष्ट्रातील एनडीए आघाडीला ४८ पैकी ४३जागा मिळाल्या होत्या.

लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच चार ते पाच महिन्यात राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने या लोकसभेच्या निकालाचे पडसादसुद्धा त्या निवडणुकांवर पडणार असल्याने या निवडणुकांना महत्त्व आहे. गेली तीन-चार वर्षे राज्यातल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्याची चाचपणीसुद्धा याच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने होणार आहे.

तीन प्रवाह
महाराष्ट्रात एक महिना चाललेल्या या पाच टप्प्यातील निवडणुकांच्या महासंग्रामात मुख्यतः तीन प्रवाह दिसतात. पहिला गद्दार की खुद्दार? दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिवसेनेतील एक मोठा गट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर पडून भारतीय जनता पक्षाबरोबर जाऊन त्यांनी सरकार स्थापन केले.

जरी निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता जरी दिली असली तरीही सर्वसामान्य शिवसैनिक अस्वस्थ होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सहानुभूती मिळत होती. त्यामुळे ‘गद्दार की खुद्दार’ हा मुद्दा पुढे आला. खरे तर महायुती आघाडीचे सरकार स्थिर असूनसुद्धा ‘राष्ट्रवादी’ पक्षात फूट पडल्याने लोकांची सहानुभूती शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला मिळू शकते.

याविषयी लोकांना काय वाटले, त्याचा प्रत्यय चार जूनच्या निकालातून येईलच. शिंदेंबरोबर गेलेल्या खासदारांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना खूपच संघर्ष करावा लागतो आहे, असे दिसते, तर ठाकरे गटाला आपला जुना आकडा कायम टिकवण्यात यश मिळेल, असे भाकीत केले जात आहे. निदान वातावरण तरी तसेच जाणवते. शरद पवार गटाला २०१९पेक्षा जास्त जागा मिळण्याची आशा वाढली आहे. याचा फायदा महाराष्ट्रात काँग्रेसलाही होण्याची शक्यता आहे.

२०१९ ला ज्या काँग्रेसला राज्यात फक्त एक जागा झाली होती, तिला आठ ते नऊ जागा मिळण्याच्या आशा वाटू लागल्या.२०२४ च्या निवडणुकीतील दुसरा प्रवाह ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राज्यघटना’ असा दिसतो.

मागील २५-३० वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या पायावर भारताचे राजकारण उभे करण्याचा प्रयत्न केला. धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण केले. तेच धोरण त्यांनी २०२४ च्या निवडणुकीतही कायम ठेवल्याचे दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या सांस्कृतिक राजकारणाला यापूर्वी धर्मनिरपेक्ष आघाडी म्हणून विरोधकांनी पर्याय दिला होता;

पण त्यात ते फारसे यशस्वी झाले नाही. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला तर तो घटना बदलेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली व त्या मुद्द्यावर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, घटनाप्रेमी यांच्यात जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. त्यामुळे ‘घटना बचाव’चा एक संदर्भही या निवडणुकीला आहे.

तिसरा प्रवाह म्हणजे प्रस्थापितविरोध (ॲंटिइन्कबन्सी). या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात काही अपवाद सोडल्यास बऱ्याचशा जागांवर २०१४ व २०१९ ला विजयी झालेल्या खासदारांना पुन्हा उमेदवारी दिली होती, तर त्यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीने काही अपवाद सोडल्यास बहुतेक सर्व ठिकाणी नवे चेहरे दिलेले दिसत होते.

२०१४ची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली गेली होती. तिने उंचावलेल्या अपेक्षा, त्याची पूर्तता केलेली आश्वासने हे सर्वच मुद्दे या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपकडून मांडले जात होते. विकासाच्या या मुद्द्यावर भाजप महाविकास आघाडीला मोठा झटका देणार का, अशीही चर्चा होताना दिसते. याखेरीज महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हे मुद्दे विरोधकांकडून मांडताना दिसून येतात.

कांद्याचा प्रश्न हा स्थानिक मुद्दासुद्धा या निवडणुकीत महत्त्वाचा बनलेला दिसतो. दुसऱ्या बाजूला ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणून भविष्याच्या गोष्टी सांगितल्या जात होत्या. मतदारांनी या निवडणुकीकडे कसे पाहिले त्याची ही साधकबाधक चर्चा आहे.२०२४ ची निवडणूक ही या अर्थाने अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्यक्ष निकाल आल्यानंतर देशभरातल्या मतदारांनी कौल देताना काय विचार केला, हे अधिक स्पष्ट होणार आहे

- प्रा. प्रकाश मा.पवार
(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असून भारतीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)