परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर
अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करण्यात पाकिस्तान बजावत असलेल्या भूमिकेवरून विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी बुधवारी (२५ मार्च २०२६) फेटाळून लावले. शेजारील देशाला दलाल संबोधताना जयशंकर म्हणाले, पाकिस्तान १९८१ पासून ही भूमिका बजावत आहे.
पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडी आणि भारतावर होणारा त्यांचा परिणाम या विषयावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी उपस्थितांना खात्री दिली की, भारताकडे ७४ दिवसांचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा उपलब्ध आहे. देशासमोर सध्या कोणतेही तात्काळ ऊर्जा संकट नसले तरी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसचा (LPG) पुरवठा चक्र २० दिवसांवरून ४५ दिवसांपर्यंत वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही परिस्थिती लवकरच स्थिर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
भारताच्या मौनावरील टीकेला उत्तर देताना जयशंकर यांनी ठामपणे सांगितले की, पश्चिम आशियाई देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय राहतात. त्यामुळे भारताच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक हितांसाठी संतुलित भूमिका राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत एका वेगळ्या स्थितीत असून सर्व बाजूंशी संवाद साधण्यास सक्षम आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इराणी अधिकार्यांशी झालेल्या चर्चेचा हवाला देत ते म्हणाले, दोन भारतीय जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच या भागात अडकलेली इतर १८ जहाजे लवकरच भारतीय किनाऱ्याकडे रवाना होतील. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून इस्रायल हा महत्त्वाचा तांत्रिक भागीदार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भारतावर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना मोठा इतिहास असून वाशिंग्टनमधील मागील प्रशासनांनीही त्यांचा वापर केला होता, असे परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले. विरोधक सरकारला लाजीरवाणी वागणूक देत असले तरी भारताने रशियन तेलाची आयात कधीही पूर्णपणे थांबवली नाही, असेही ते म्हणाले.
तृणमूल काँग्रेस वगळता सर्व विरोधी पक्ष या बैठकीला उपस्थित होते. इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेईनी यांच्या हत्येवर भारताचे मौन, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले करण्याच्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान मोदींनी तेल अवीवला दिलेली भेट, मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका, संकटामुळे एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि अलिप्ततावादी चळवळीप्रती भारताची बांधिलकी अशा विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी प्रश्न विचारले.
बैठकीची सुरुवात परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांच्या १५ मिनिटांच्या सादरीकरणाने झाली. त्यानंतर जयशंकर आणि पुरी यांनी विरोधकांच्या बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. उपस्थित असलेल्या इतर एनडीए नेत्यांनी यात हस्तक्षेप केला नाही.
काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य मुकुल वासनिक यांनी चर्चेला सुरुवात करताना या संकटात पाकिस्तानच्या मध्यस्थ म्हणून असलेल्या भूमिकेवर भर दिला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ते म्हणाले की मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (यूपीए) सरकारने २६/११ च्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकटे पाडण्यात यश मिळवले होते, तर आज पाकिस्तान जागतिक मुत्सद्देगिरीमध्ये महत्त्वाची स्थान भूषवत आहे.
याला उत्तर देताना जयशंकर यांनी १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाचा इतिहास सांगितला. त्यावेळी पाकिस्तानने भारताला अडचणीत आणण्यासाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये मध्यस्थी केली होती. पाकिस्तानची सध्याची मध्यस्थीची भूमिका भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी धक्का मानली जात असेल, तर "हा धक्का १९८१ मध्येच सुरू झाला, जेव्हा पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराणमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली होती," असे जयशंकर यांनी सुनावले.
२००४ मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेत पाकिस्तानने बजावलेल्या भूमिकेकडेही जयशंकर यांनी लक्ष वेधले. "आम्ही इतर देशांकडे जाऊन कोणती दलाली (Brokerage) करू शकतो, असे विचारत फिरत नाही," असे जयशंकर यांनी ठणकावून सांगितले.
माकपचे ज्येष्ठ नेते जॉन ब्रिटास यांनी "मौन हेच राजकीय कौशल्य" म्हणून सरकारने स्वीकारले आहे का, असा सवाल केला. पश्चिम आशियाई देशांवर इराणने केलेल्या हल्ल्याची भारत त्वरित टीका करतो, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर प्रथम हल्ला केला तेव्हा अशी कोणतीही टिप्पणी केली गेली नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनीही याच सुरात बोलताना सांगितले की, भारत युद्धावर मौन, "अयातुल्ला खामेईनी यांच्या हत्येवर मौन" आणि "अमेरिकेने हिंदी महासागरात इराणचे जहाज बुडवले तेव्हाही मौन" बाळगून आहे.
कतारमधून होणाऱ्या एलएनजी पुरवठ्यावर या संकटाचा दीर्घकालीन परिणाम होईल, असे सांगत ब्रिटास यांनी याच्या व्यापक आर्थिक परिणामांवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. भारताच्या एकूण एलएनजी गरजेपैकी ४१% पुरवठा कतार करतो.
समाजवादी पक्षाचे नेते धर्मेंद्र यादव आणि आपचे नेते संजय सिंह यांनी संघर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधानांच्या तेल अवीव भेटीच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी अमेरिका आणि इस्रायलशी जुळवून घेतल्याने भारताला कोणता "प्रत्यक्ष फायदा" झाला, असा प्रश्न विचारला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरफराज अहमद यांनी विचारले की, भारत अजूनही स्वतःला अलिप्ततावादी चळवळीचा भाग मानतो का?
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तारिक अन्वर यांनी ही बैठक "असमाधानकारक" असल्याचे वर्णन केले. "आम्ही सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते, परंतु बैठक असमाधानकारक होती," असे सांगत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात यावर सविस्तर चर्चेची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. जॉन ब्रिटास पुढे म्हणाले, "अमेरिका इराणसारख्या सार्वभौम आणि स्वतंत्र देशावर एकतर्फी हल्ला करतो, तेव्हा सरकारने भूमिका घ्यायला हवी होती, असे सर्वच विरोधी नेत्यांचे मत आहे."
.jpeg)
