जन विश्वास दुरुस्ती विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी लहान गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन खटले मागे घेण्याचा विचार करावा, अशी इच्छा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि राहणीमान सुलभ होण्यास मदत होईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी (३ एप्रिल) सांगितले.
व्यापारासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांचा छळ थांबवण्यासाठी गुरुवारी (२ एप्रिल) संसदेने 'जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' मंजूर केले. यामध्ये ७९ केंद्रीय कायद्यांमधील ७८४ तरतुदींमध्ये बदल करून सुमारे १,००० लहान गुन्हे गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढले आहेत.
"कायद्यात होत असलेल्या या बदलांमुळे सर्व तरतुदींचा आढावा घेण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. आम्ही कायदा मंत्रालयाशी चर्चा करून संबंधित विभागांना याबाबत कसे कळवता येईल, यावर काम करणार आहोत," अशी माहिती उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (DPIIT) सचिव अमरदीप सिंह भाटिया यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना दिली.
न्यायालयांवरील भार कमी करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून सरकारने सर्व विभागांना प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. जिथे शक्य असेल तिथे खटले मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे खटले अतिशय गंभीर स्वरूपाचे नाहीत, ते मागे घेण्यासाठी विभाग न्यायालयात अर्ज करू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, एका अंदाजानुसार लहान गुन्ह्यांशी संबंधित सुमारे ५ कोटी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश खटले कधीही न्यायालयात जायला नको होते. "आम्हाला आशा आहे की सरकारी वकील नवीन तरतुदींच्या आधारे हे खटले बंद करण्याची विनंती न्यायालयाला करतील. यामुळे जुन्या प्रकरणांमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकेल. या लहान गुन्ह्यांवर निर्णय घेऊन ते संपवावेत, अशी आमची न्यायालयांना विनंती असेल," असे गोयल म्हणाले.
देशभर विविध स्तरांवर या १,००० कलमांमुळे अनिश्चितता आणि छळाचे वातावरण होते, ते आता आम्ही पूर्णपणे काढून टाकले आहे, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर सर्व कायद्यांचा पुन्हा आढावा घेण्यासाठी सरकार आणखी सूचना स्वीकारण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १२ राज्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या जन विश्वास विधेयकाची आवृत्ती आणली असून राज्यांमधील कायदे गुन्हेगारीमुक्त केले आहेत. उर्वरित राज्यांनीही याचे अनुकरण करून किरकोळ गुन्हे गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
या विधेयकाद्वारे ५७ तरतुदींमधील कारावासाची शिक्षा रद्द करण्याचा आणि १५८ तरतुदींमधील दंड काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच १७ तरतुदींमध्ये कारावासाची शिक्षा कमी करण्याचा आणि ११३ तरतुदींमध्ये कारावास व दंडाचे रूपांतर केवळ आर्थिक दंडात करण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी नवी दिल्ली नगरपालिका परिषद कायदा, १९९४ आणि मोटार वाहन कायदा, १९८८ मध्ये ६७ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत.
इतर राज्यांमधील महापालिका संस्था या बदलांमधून प्रेरणा घेतील आणि त्यांचे कायदे सुधारेल, अशी आशा गोयल यांनी व्यक्त केली. पुढे बोलताना भाटिया म्हणाले की, वायू प्रदूषणाचे निकष पहिल्यांदा मोडल्यास केवळ दंडाची तरतूद असून ड्रायव्हिंग लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल. मात्र, त्यानंतर पुन्हा उल्लंघन केल्यास कठोर तरतुदी लागू होतील. ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीतही पहिल्या गुन्ह्यासाठी केवळ ताकीद दिली जाईल, तर पुढील उल्लंघनासाठी नेहमीच्या तरतुदी लागू राहतील.
.jpeg)
