आज न्या. भूषण गवई यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ दिली. महाराष्ट्रातील अमरावती येथील असलेले न्या. गवई हे अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे दुसरे सरन्यायाधीश ठरले आहेत. यापूर्वी न्या. के. जी. बालकृष्णन यांनी २००७ ते २०१० या काळात अनुसूचित जातीचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. न्या. गवई यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार असून, ते २३ नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होतील.
न्या. गवई यांचा प्रेरणादायी प्रवास
२४ नोव्हेंबर १९६० ला अमरावती येथे जन्मलेल्या भूषण रमेशचंद्र गवई यांनी १९८५ मध्ये वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कला शाखेची पदवी आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. १९८७ ते १९९० या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्वतंत्रपणे वकिली केली. या काळात त्यांनी नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिका, अमरावती विद्यापीठ, तसेच सिकॉम, डीसीव्हीएल यासारख्या संस्था आणि विदर्भातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वकील म्हणून काम पाहिले. १९९२-९३ मध्ये ते नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त सरकारी वकील होते, तर २०० मध्ये त्यांची याच खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
नोव्हेंबर २००३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि २००५ मध्ये ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. मे २०१९ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळाली. त्यांच्या करिअरमधील ही प्रगती त्यांच्या कायदेविषयक प्रभुत्व, निष्पक्षता आणि मेहनतीचे द्योतक आहे.
न्या. भूषण गवई यांचे वडील रा. सु. गवई हे राजकारणातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी बिहारसह अनेक राज्यांचे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी सांभाळली आणि अमरावतीचे खासदार म्हणूनही कार्य केले. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी असलेले रा. सु. गवई यांनी सामाजिक न्यायासाठी आयुष्य वेचले. न्या. गवई यांनी आपल्या वडिलांचा सामाजिक न्यायाचा वारसा कायदेविषयक क्षेत्रात पुढे नेला आहे.
मावळते सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ते कायद्याच्या क्षेत्रात योगदान देत राहतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निकाल आणि न्यायालयीन सुधारणा झाल्या आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता वाढली.
न्या. गवई यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ तसा कमी असला, तरी त्यांच्याकडे अनेक महत्त्वाचे खटले आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असतील. विशेषतः, निवडणूक सुधारणा, पर्यावरणीय खटले आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रकरणांवर त्यांचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील. त्यांच्या निष्पक्ष आणि प्रगतशील दृष्टिकोनामुळे न्यायव्यवस्थेचा विश्वास आणखी दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
.jpg "संभाजी महाराज")
.jpg "प्रातनिधिक चित्र")
.jpg "अजित डोवाल")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
