अरुण कुमार दास, नवी दिल्ली
प्रशासकीय प्रक्रियांना सुलभ करण्यासाठी, विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी आणि चांगल्या सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी धोरणांची अंमलबजावणी वेगवान करण्याच्या उद्देशाने 'कर्तव्य भवन-०३' हे एक नवीन बहुमजली संकुल तयार झाले आहे. यात गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार यांचे कार्यालय एकाच ठिकाणी असेल.
१००० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि १५० प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांद्वारे व्यवस्थापित होणारे कर्तव्य भवन-०३ हे 'सेंट्रल व्हिस्टा' पुनर्विकास प्रकल्पाचा एक भाग आहे. अनेक मंत्रालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट' (CCS) इमारतींपैकी ही पहिली इमारत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी (६ ऑगस्ट) याचे उद्घाटन झाले. अशा एकूण १० इमारती बांधल्या जाणार आहेत, त्यापैकी आणखी दोन इमारतींचे कामही लवकरच पूर्ण होईल.
या संकुलाचा विस्तार दोन तळमजले आणि सात स्तरांमध्ये १.५ लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे. ही एक अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक सरकारी इमारत आहे.
नवीन इमारतीची वैशिष्ट्ये आणि उद्देश
सध्या, मंत्रालये १९५० ते १९७० च्या दशकात बांधलेल्या जुन्या इमारतींमध्ये (जसे की शास्त्री भवन, कृषी भवन, उद्योग भवन आणि निर्माण भवन) काम करतात. या इमारतींची देखभाल खूप खर्चिक आहे आणि त्या आधुनिक प्रशासकीय गरजांसाठी अपुऱ्या आहेत. ही नवीन पायाभूत सुविधा कार्यक्षमता वाढवेल, खर्च कमी करेल आणि कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन इमारतीत आयटी-सज्ज कामाची जागा, आयडी-आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणे आणि सुरक्षेसाठी केंद्रीकृत कमांड प्रणाली आहे. 'इंटीग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेंट-४' (GRIHA-4) च्या पर्यावरण मानकांचे पालन करण्यासाठी या इमारतीची रचना केली आहे. यात दुहेरी काचेची दर्शनी भिंत, छतावरील सौर पॅनेल, सौर वॉटर हीटिंग आणि पावसाचे पाणी साठवण्याची प्रणाली आहे.
ही इमारत 'झिरो-डिस्चार्ज कॅम्पस' असून, ती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुन्हा वापर करेल आणि घनकचरा व्यवस्थापनही इथेच केले जाईल. येथे ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनही उपलब्ध आहेत. विशेष काचेच्या खिडक्या उष्णता आणि आवाज कमी करतील, तर मोशन सेन्सरसह एलईडी दिवे आणि स्मार्ट लिफ्ट ऊर्जा वापर कमी करतील. छतावरील सौर पॅनेल दरवर्षी ५.३४ लाख युनिटपेक्षा जास्त वीज निर्माण करतील.
मंत्रालयांचे स्थलांतर आणि प्रकल्पाचा विस्तार
गृह मंत्रालयाने या इमारतीत स्थलांतर केले आहे. ग्रामीण विकास, परराष्ट्र व्यवहार, कार्मिक, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयेही लवकरच येथे येतील. हे सर्व मंत्रालय आधी कृषी भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उद्योग भवन आणि शास्त्री भवनमध्ये होते. मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांचे कार्यालयही येथे स्थलांतरित होईल.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने २०१९ मध्ये सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास आराखडा प्रस्तावित केला होता. या योजनेनुसार, नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉकचे राष्ट्रीय संग्रहालयात रूपांतर केले जाईल, तर इतर जुन्या कार्यालयांच्या जागी नवीन 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट' इमारती बांधल्या जातील.
लोकसभेत २४ जुलै रोजी दिलेल्या उत्तरात गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री टोकन साहू यांनी सांगितले की, 'कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट' १, २ आणि ३ या इमारतींचे ८८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि हे काम यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. इंडिया गेटपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत पसरलेल्या 'कर्तव्य पथ'च्या दोन्ही बाजूंना अशा एकूण १० इमारती बांधल्या जातील.
सध्या, 'सीसीएस १०' (रक्षा भवनच्या जागेवर) आणि 'सीसीएस ६ व ७' (माजी उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाच्या आणि मौलाना आझाद मार्गावरील विज्ञान भवनच्या जागेवर) या इमारतींवर काम सुरू आहे. बाकी इमारतींचे प्रकल्प अजून सुरू झालेले नाहीत.
'सीसीएस १, २ आणि ३' या इमारतींचे काम २०२१ मध्ये सुरू झाले होते. लार्सन अँड टुब्रोने ३,१४१.९९ कोटी रुपयांच्या बोलीसह हे कंत्राट जिंकले होते. 'सेंट्रल व्हिस्टा' मास्टरप्लॅनचा भाग म्हणून सरकारने २०२२ मध्ये राजपथचे पुनर्विकास करून त्याला 'कर्तव्य पथ' असे नाव दिले. त्यानंतर, २०२३ मध्ये नवीन संसद भवन पूर्ण झाले. उपराष्ट्रपती निवासस्थानही या योजनेनुसार बांधले गेले. पंतप्रधानांच्या नवीन निवासस्थानाचे आणि कार्यालयाचे काम सध्या सुरू आहे.
