डॉ. खालिद
सरकारी कागदपत्रे, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे अहवाल, स्वतंत्र थिंक-टँक आणि शैक्षणिक विश्लेषणे, तसेच दशकांहून अधिक काळच्या वार्तांकनासह अनेक स्रोतांमधून मिळालेले ठोस पुरावे हे दर्शवतात की, काश्मीरमधील बंडखोरीच्या उदयासाठी, वाढीसाठी आणि तिला टिकवून ठेवण्यासाठी पाकिस्तान-स्थित दहशतवादी गट जबाबदार आहेत. अनेक विश्लेषकांच्या मते, यात पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेतील काही घटकांचाही सहभाग आहे.
प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सहाय्य, सुरक्षित आश्रयस्थान आणि निर्देशित कारवायांचे हे संपूर्ण जाळे 'छुपे युद्ध' (proxy war) या संकल्पनेशी तंतोतंत जुळते. यात एखादे राष्ट्र आपले धोरणात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गैर-सरकारी घटकांचा वापर करते आणि त्याच वेळी आपली जबाबदारी नाकारते.
काश्मीरमधील दहशतवादाने हिंसाचाराचा एक गुंतागुंतीचा आणि दुःखद वारसा मागे ठेवला आहे. सुरक्षा दलांच्या बंडखोरी-विरोधी कारवायांमुळे या प्रदेशात घुसखोरी करणाऱ्या मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा आणि दहशतवादाकडे वळलेल्या स्थानिक तरुणांचा खात्मा झाला आहे. तथापि, दहशतवादी गटांनी नागरिक, अल्पसंख्याक समाजाचे सदस्य आणि सामान्य लोकांच्या मोठ्या प्रमाणावर हत्या केल्या आहेत.
असंख्य कागदपत्रे, प्रतिष्ठित मानवाधिकार संघटनांचे अहवाल आणि तत्कालीन वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून असे पुरावे मिळतात की, काश्मीरमधील दहशतवाद्यांनी निष्पाप नागरिकांचे (सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी, पर्यटक, गावकरी, संशयित खबरे) अपहरण करून त्यांना ठार मारले आहे.
दहशतवादी गटांनी जबरदस्तीने नेलेले अनेक लोक कधीही घरी परतले नाहीत. यामुळे त्यांची कुटुंबे आणि समाज कायमच्या वेदना आणि अनिश्चिततेत राहिले. पुरावे आणि साक्षीदारांच्या वृत्तांनुसार, यातील अनेक निष्पाप नागरिकांना ठार मारून निनावी कबरींमध्ये दफन करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरमधील निनावी आणि अनोळखी कबरींचा हा मुद्दा अनेक दशकांपासून संशय, राजकारण आणि प्रचारात गुरफटलेला आहे. काही विदेशी हितसंबंधांनी प्रेरित असलेल्या कथांनी, भारताच्या मानवाधिकारांवरील वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासाठी आणि तिची राष्ट्रीय अखंडता कमी करण्यासाठी या शोकांतिकेचा वापर केला. या संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या वातावरणात, 'सेव्ह यूथ सेव्ह फ्युचर फाउंडेशन'ने केलेले अलीकडील संशोधन, वस्तुस्थितीची स्पष्टता पुनर्स- ्थापित करण्यासाठी, संवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि न्यायाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
त्यांच्या "सत्य उलगडताना: काश्मीर खोऱ्यातील निनावी आणि अनोळखी कबरींचा एक चिकित्सक अभ्यास" या अभ्यासात, बारामुल्ला, कुपवाडा, बांदीपोरा आणि गंदरबल या चार जिल्ह्यांमधील जवळपास ४,५०० कबरींचे परीक्षण करण्यात आले. जमिनीवरील सर्वेक्षण, जीपीएस मॅपिंग, स्थानिक समुदाय, कुटुंबे, शरण आलेले दहशतवादी आणि धार्मिक नेत्यांच्या मुलाखतींद्वारे, या फाउंडेशनने या कबरींभोवतीच्या दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर डेटा-आधारित दृष्टिकोन प्रदान केला आहे. हा लेख या मुख्य निष्कर्षांचा आढावा घेतो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सलोखा आणि धोरण निर्मितीसाठी त्यांचे महत्त्व शोधतो.
या अभ्यासाचे निष्कर्ष गंभीर आहेत आणि तेच अनेक गोष्टी स्पष्ट करणारेही आहेत. सुमारे ६२% कबरींमध्ये विदेशी दहशतवादी असल्याचे आढळून आले आहे. पाकिस्तानने अनेकदा आपला सहभाग नाकारल्यामुळे, यातील अनेक व्यक्तींवर कोणीही दावा केलेला नाही.
स्थानिक दहशतवाद्यांच्या ३०% कबरी होत्या, ज्यांची ओळख अनेकदा कुटुंबांनी पटवली. संशोधनात १९४७ मधील ७० कबरींचाही शोध लागला. या कबरी बहुधा पहिल्या भारत-पाक संघर्षात सामील असलेल्या आदिवासी हल्लेखोरांच्या असाव्यात. कदाचित सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ ९ कबरी नागरिकांच्या असल्याचे निश्चित झाले आहे. यामुळे, या कबरी प्रामुख्याने राज्य हिंसाचाराच्या बळींच्या होत्या, या व्यापक आरोपांना आव्हान मिळाले आहे.
काही नागरिकांचा मृत्यू चकमकीत किंवा दहशतवाद्यांनी केलेल्या अपहरण आणि हत्येमुळे झाला असावा, हे अहवालात जबाबदारीने मान्य केले आहे. तथापि, अभ्यासानुसार, निनावी कबरींपैकी बहुसंख्य कबरी दहशतवाद्यांच्या होत्या. हे निष्कर्ष भारताच्या सुरक्षा कारवाया अंदाधुंद किंवा दडपशाहीने प्रेरित होत्या, या कथनांना सुरुंग लावतात.
भारताची लोकशाही चौकट पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या राज्यावर आधारित आहे. हा डेटा, काश्मीरच्या मानवी शोकांतिकेचा वापर करून जागतिक स्तरावर भारताची विश्वासार्हता कमी करणाऱ्या बाह्य प्रचाराला एक वस्तुस्थितीपूर्ण प्रत्युत्तर देतो.
'द सेव्ह यूथ सेव्ह फ्युचर फाउंडेशन'चे निष्कर्ष काश्मीरच्या सर्वात संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एकावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने एक वळणबिंदू आहेत. अनुभवजन्य पुरावे देऊन, सर्व पीडितांचा सन्मान करून आणि कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सत्याचा पुरस्कार करून, भारत न्याय, पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय एकतेसाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आहे. या निष्कर्षांचा जबाबदार प्रसार आणि अंलबजावणी केवळ खोट्या कथांनाच तोंड देणार नाही, तर या प्रदेशात जखमा भरून काढण्यास, शांतता आणि दीर्घकालीन स्थिरता वाढविण्यातही मदत करेल. हा उद्देश मानवतावादी मूल्ये आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
