पश्चिम आशियातील सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांसह सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुद्द्यावर सर्वांचे व्यापक एकमत झाले असल्याचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी बुधवारी सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना रिजीजू म्हणाले, "सरकारने संपूर्ण विरोधकांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत, याचे मला समाधान वाटते. अखेरीस सर्व विरोधी सहकाऱ्यांनी या संकटकाळात सरकार जो काही निर्णय घेईल किंवा परिस्थितीनुसार जी पावले उचलेल, त्याला आपण सर्वजण एकजुटीने पाठिंबा देऊ, असे आश्वासन दिले आहे. विरोधकांनी मागितलेली सर्व माहिती आज सरकारने पूर्णपणे उपलब्ध करून दिली आहे."
पश्चिम आशियातील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. रिजीजू यांनी सहभागी पक्षांचे आभार मानत सांगितले की, पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा भारतावर होणारा परिणाम आणि भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतच्या विरोधकांच्या शंकांचे सविस्तर निरसन करण्यात आले आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेत भारताची सज्जता आणि प्रतिसादाच्या रणनीतीबद्दल स्पष्टीकरण मागवले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत केंद्र सरकारने ग्वाही दिली की, भारताची स्थिती मजबूत असून पश्चिम आशियातील संकटातून निर्माण झालेली परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे, त्यामुळे चिंतेचे कोणतेही कारण नाही.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी दिलेल्या सादरीकरणानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी माहिती दिली की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा स्थिर आहे. कच्च्या तेलासह एलपीजी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पुरेसा उपलब्ध आहे. भारताच्या मजबूत रिफायनिंग क्षमतेमुळे खतांसह सर्व पुरवठा सुरळीत सुरू राहील. खतांच्या ४ खेपा आधीच दाखल झाल्या असून आणखी काही येणे अपेक्षित आहे. विरोधी खासदारांनी या संघर्षात पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, अशा संदर्भातील गोष्टी नवीन नाहीत. १९८१ मध्ये अमेरिका-इराण राजनैतिक संबंध तुटल्यापासून पाकिस्तानचा सहभाग राहिला आहे.
पाच दिवसांनंतर इराणने पुन्हा प्रवेश मार्ग खुला करणे ही एक सकारात्मक बाब असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. सरकारने आपल्या सक्रिय मुत्सद्देगिरीवर भर देत सांगितले की, नवी दिल्ली सर्व बाजूंच्या संपर्कात असून सर्वांना सोबत घेऊन चालत आहे. जहाजे येत असून पुरवठा साखळी सक्रिय आहे, हे देशाच्या मुत्सद्देगिरीचे यश आहे. सुरक्षेच्या आघाडीवर कोणतीही घबराट नसून भारतीय दूतावास नागरिकांना सातत्याने मदत करत आहेत. गरज पडल्यास लोकांना बाहेर काढण्याच्या योजना तयार असून सुरक्षितता हीच सरकारची प्राथमिकता आहे.
श्रीलंकेजवळ पाणबुडीच्या हालचालींच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना सरकारने सांगितले की, भारताला कोणताही धोका निर्माण झाला असता, तर तो निर्णायकपणे हाताळला गेला असता. एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेईनी यांच्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर संवाद मार्ग खुले होताच राजनैतिक संपर्क साधला गेल्याचे सरकारने सांगितले.
संघर्षाच्या अनिश्चिततेनंतरही भारत सर्व स्तरावर सज्ज आणि व्यस्त असून आपल्या लोकांसाठी कटिबद्ध आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह काँग्रेसचे मुकुल वासनिक आणि तारिक अन्वर, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव आणि जावेद अली, माकपचे जॉन ब्रिटास, एलजेपीचे अरुण भारती, डीएमकेचे पी. विल्सन आणि आपचे संजय सिंह उपस्थित होते.
जेडीयूचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आणि संजय झा यांनी केले. तृणमूल काँग्रेसचा कोणताही नेता या बैठकीला उपस्थित नव्हता. खासदार सौगत रॉय यांनी भाजपसोबत आपला संघर्ष सुरू असल्याचे सांगत या बैठकीला जाणे टाळले. इस्रायल-अमेरिका आणि इराणमधील हा संघर्ष २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झाला होता.
.jpeg)
