नवी दिल्ली 

पेपर लीक आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणण्यात आलेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरव्यवहार प्रतिबंधक) संशोधन विधेयक, २०२६' ला लोकसभेत बुधवारी मंजुरी मिळाली आहे. अनुभवातून शिकण्यास सरकार नेहमीच तयार असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सदनिकेत मांडले.

नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या या सुधारणा विधेयकानुसार, पेपर लीक किंवा परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींना किमान ५ ते १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान ७ वर्षे आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा प्रस्ताव आहे. या कायद्यामुळे सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना विशेष जलदगती न्यायालये (Special Fast-Track Courts) स्थापन करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

विरोधी पक्षांचा गदारोळ आणि मंत्र्यांचे प्रत्युत्तर

विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावर बोलताना मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी, विरोधी पक्ष गंभीरपणे चर्चा करण्याऐवजी राजकारण करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच २०२४ मध्ये हा कायदा लागू झाल्यापासून ५२ हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.