महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) तीव्र विरोधानंतर राज्य सरकारने शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला अखेर स्थगिती दिली आहे. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती, मात्र आता मनसेच्या इशाऱ्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, "मी मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली असून, सध्या या परीक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे." तसेच भविष्यात ही परीक्षा खरोखरच आवश्यक आहे का, याची पडताळणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. "जर ही परीक्षा अनावश्यक वाटली, तर ती न घेण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ," असे सामंत यांनी पुढे स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, मनसेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर कडाडून आक्षेप नोंदवला होता. "सरकारने अधिकाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे निषेधार्ह आहे," असे ते म्हणाले होते. यासोबतच, जर परीक्षा केंद्रे सुरूच राहिली, तर तेथे होणाऱ्या कोणत्याही गोंधळाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा थेट इशारा देशपांडे यांनी दिला होता. मनसेच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतरच सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
.jpeg)
